राज्यपाल ने केंद्र के पैसे का ममता से हिसाब मांगा

कोलकाता। अब तक विपक्षी पार्टियां सरकार से उसकी कमाई और खर्च का हिसाब मांगती थीं लेकिन अब एक नई परंपरा शुरू करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार से पैसे का हिसाब मांगा है। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र से मिले 1.17 लाख करोड़ रुपए के खर्च का ब्योरा मांगा है। इसके लिए उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है।

बताया जा रहा है कि राज्यपाल को कहीं से जानकारी मिली थी कि राज्य सरकार ने संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की कई रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की हैं। इसी वजह से उन्होंने चिट्ठी लिख कर रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा बोस ने राज्य सरकार को सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की कार्यवाही शुरू करने का भी सुझाव दिया है। राज्यपाल ने राज्य की राजकोषीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का भी आग्रह किया है।

राज्यपाल बोस ने चिट्ठी में लिखा है कि राज्य सरकार को वित्त आयोग से भी लाभ मिला है। उन्होंने लिखा है- वित्त वर्ष 2023-24 में पश्चिम बंगाल के राजस्व 2.13 लाख करोड़ रुपए में से अकेले केंद्र ने 1.17 लाख करोड़ दिए, जो राज्य के कुल राजस्व का लगभग 55 प्रतिशत था। बोस ने यह भी कहा कि बंगाल सरकार ने सीएजी की छह ऑडिट रिपोर्ट अभी तक विधानसभा में पेश नहीं की हैं। उन्होंने अनुच्छेद 151 के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य के खातों से संबंधित सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट गवर्नर को सौंपी जानी चाहिए।