नई दिल्ली। विधि आयोग पूरे देश में सारे चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि 22वां विधि आयोग मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा कर या घटाकर 2029 से लोकसभा चुनाव के साथ सभी चुनाव एक साथ कराने के फॉर्मूले पर विचार कर रहा है। आयोग के जानकार सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही इस बारे में सिफारिश सौंपी जा सकती है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने अपनी पहली बैठक में ही तय किया कि वह विधि आयोग से उसकी राय लेगी। माना जा रहा है कि विधि आयोग को राष्ट्रीय और राज्यों के चुनाव के लिए अपनी मौजूदा सिफारिश के साथ-साथ स्थानीय निकाय चुनावों को भी शामिल करने को कहा जा सकता है।
बताया जा रहा है कि विधि आयोग लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए एक आम मतदाता सूची बनाने की राय दे सकता है। ध्यान रहे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदाता सूची चुनाव आयोग बनाता है, जबकि स्थानीय निकायों के लिए सूची विभिन्न राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा तैयार की जाती है। बहरहाल, एक साथ चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं है क्योंकि कुछ मुद्दों का निपटारा होना बाकी है। जल्दी ही आयोग की रिपोर्ट आ सकती है।
