नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताईं। एक दिन पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी सरकार की उपलब्धियों का बखान और उसके बाद वित्त मंत्री ने भी सरकार की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने बजट को लेकर कोई नीतिगत घोषणा नहीं की और न कोई लोक लुभावन घोषणा की। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में आयकर रिटर्न भरने वाले ढाई गुना हो गए, एफडीआई दोगुने से ज्यादा हो गई और सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला।
वित्त मंत्री ने 58 मिनट के अपने भाषण में साफ कर दिया कि उन्होंने अंतरिम बजट की परंपरा कायम रखी है इसलिए कोई बड़ी घोषणा नहीं कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में 42 बार प्रधानमंत्री शब्द बोला और इतनी ही बार टैक्स शब्द बोला लेकिन आयकर या वस्तु व सेवा कर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत ढाई लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87ए के तहत पांच लाख तक की आय पर टैक्स बच सकता है। नई टैक्स व्यवस्था में पहले की तरह तीन लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। इसमें 87ए के तहत वेतनभोगी लोग साढ़े सात लाख रुपए तक और बाकी सात लाख रुपए तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके लिए सिर्फ चार जाति है तभी माना जा रहा था महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। लेकिन इनमें से किसी के लि कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। किसानों को हर साल मिलने वाली छह हजार रुपए की सम्मान राशि में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी कोई घोषणा नहीं हुई। किसान संगठन इसे कानूनी रूप देने की मांग कर रहे हैं और उनका आंदोलन समाप्त कराने के समय सरकार ने इसका वादा किया था। सरकार ने कृषि सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए देने का वादा किया है, जो पिछली बार से करीब दो फीसदी ज्यादा है।
महिलाओं के लिए भी उम्मीद से कम घोषणाएं हैं। सरकार ने तीन करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरवाइकल कैंसर रोकने के लिए नौ से 14 साल की बच्चियों को फ्री टीका लगाने की घोषणा सरकार ने की है। सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि एक लाख करोड़ के कॉर्पस फंड का ऐलान किया गया है, जिससे 50 साल तक की अवधि के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में सरकार की कमाई 30.80 लाख करोड़ रुपए होगी और खर्च 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यानी सरकार को 17 करोड़ रुपए के करीब कर्ज लेना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकार को टैक्स राजस्व से कुल 26.02 लाख करोड़ मिलने का अनुमान है।
