नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तय किया है कि उज्ज्वला योजना तीन साल और चलती रहेगी। इस दौरान 75 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक इस बारे में फैसला किय गया। कैबिनेट बैठक में कई और अहम फैसले हुए, जिसमें एक फैसला ई-कोर्ट के लिए तीसरे चरण की मंजूरी का फैसला भी शामिल है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने और उनके अभिनंदन का प्रस्ताव भी पास किया गया।
कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए प्रस्ताव पारित किया। ठाकुर ने कहा- पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की ओर से पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता पीएम के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा- नई दिल्ली घोषणापत्र में आम सहमति लाना भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी देश एक मंच पर एक स्वर में बात कर रहे हैं। ऐसे में हमने आज उन्हें बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है।
इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत अगले तीन वित्त वर्ष में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला किया गया। ये कनेक्शन साल 2025-26 तक बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक नौ करोड़ 60 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रीफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाता है। कैबिनेट की बैठक में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को मंजूरी मिली है। इसे करीब 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा।
