वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश

wakf bill : काफी जद्दोजहद और विवाद के बाद आखिरकार वक्फ बोर्ड बिल पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी।

संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन गुरुवार को संसद में इसे पेश किया गया, जिसे लेकर विपक्ष ने जम कर हंगामा किया।

लोकसभा में जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल ने और राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने इस रिपोर्ट को पेश किया। (wakf bill)

इस पर दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को हटा दिया गया।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है। इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया।

ये असंवैधानिक है’। राज्यसभा में ही आप के सांसद संजय सिंह ने कहा, ‘हमने अपना पक्ष रखा। इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं।’ (wakf bill)

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कुछ लोग देश के खिलाफ लड़ रहे (wakf bill)

विपक्ष की आपत्तियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी कि उनकी राय को इसमें नहीं जोड़ा गया।

मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं, वो जोड़ सकते हैं। हमारी पार्टी को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है’। (wakf bill)

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने भी कहा, ‘रिपोर्ट में असहमति शामिल की जाएंगी’। हालांकि इसके बावजूद विपक्षी सांसदों ने संसद से वाकआउट किया।

राज्यसभा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का मकसद चर्चा करना नहीं, अपने पॉइंट रखना था। उन्होंने कहा, ‘संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कुछ भी डिलीट नहीं किया।

जबकि जेपीसी अध्यक्ष को डिलीट करने का अधिकार है। ये तुष्टिकरण की राजनीति है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। (wakf bill)

कुछ लोग देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुछ लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस और कुछ पार्टियां उनका समर्थन करती हैं’।

जेपीसी रिपोर्ट पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘मुझे मिलाकर छह विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की।

इसमें ए राजा, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, गौरव गोगोई शामिल थे। हमने स्पीकर को बताया कि हमारे असहमति नोटों के कई पन्ने और पैराग्राफ जेपीसी रिपोर्ट से हटा दिए गए हैं’। (wakf bill)