सीएआरओ से हैदराबाद को मिलेगी नई पहचान: पीएम मोदी

संगारेड्डी (तेलंगाना)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार को कहा कि नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन (सीएआरओ) से केंद्र के साथ आगामी दिनों में हैदराबाद और तेलंगाना को भी नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में अपनी तरह का पहला विमानन केंद्र, जो बेगमपेट हवाई अड्डे पर खुला है, विमानन स्टार्टअप, अनुसंधान और कौशल विकास के लिए एक मंच प्रदान करेगा। Narednra Modi CARO

प्रधानमंत्री ने कहा कि सीएआरओ (CARO) विमानन क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा, “एविएशन सेक्टर में भारत नित दिन नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश में पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है और इस क्षेत्र में लगातार रोजगार के नए साधान सृजित हो रहे हैं। ऐसे में सीएआरओ आगामी दिनों में रोजगार के नए साधन पैदा करेगा। तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएआरओ को देश को समर्पित किया।

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 72,00 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी। इन परियोजनाओं में रोड, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियों को उन्नत और बढ़ाने के लिए 350 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सीएआरओ की स्थापना की है। इसकी परिकल्पना स्वदेशी और नवीन समाधान प्रदान करने के लिए घरेलू और सहयोगी अनुसंधान के माध्यम से विमानन समुदाय के लिए एक वैश्विक अनुसंधान मंच प्रदान करने की है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक आधारिक संरचना विकसित भारत संकल्पना को प्राप्त करने की दिशा में काफी अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए हमारी सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए यूनियन बजट (Union Budget) में आवंटित किए हैं। हम यह चाहते हैं कि तेलंगाना को इसका अधिकतम फायदा पहुंचे। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी, राज्य मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और कोंडा सुरेखा और सांसद के. लक्ष्मण भी इस मौके पर उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने एनएच-65 के 30 किलोमीटर लंबे पुणे-हैदराबाद (संगारेड्डी एक्स रोड-मदीनागुडा) खंड को छह लेन बनाने की आधारशिला रखी। 1,300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना क्षेत्र में आईटी, औद्योगिक गलियारे और आईआईटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। उन्होंने 1,540 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-161 के 40 किमी लंबे कंडी से रामसनपल्ले खंड की चार लेन का उद्घाटन किया।

इससे हैदराबाद (Hyderabad) से नांदेड़ तक यात्रा का समय लगभग तीन घंटे कम हो जाएगा और नांदेड़ में धार्मिक स्थानों तक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। यह परियोजना इंदौर-हैदराबाद आर्थिक गलियारे का एक हिस्सा है और यह तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच निर्बाध यात्री और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने एनएच-167 के 47 किलोमीटर लंबे मिर्यालागुडा से कोडाद खंड को दो लेन में अपग्रेड करने की परियोजना का भी उद्घाटन किया।

320 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होने वाली इस परियोजना से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र में पर्यटन के साथ-साथ आर्थिक गतिविधि और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल पारादीप-हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन भी राष्ट्र को समर्पित किया। 4.5 एमएमटीपीए की क्षमता वाली 1,212 किमी लंबी उत्पाद पाइपलाइन ओडिशा (329 किमी), आंध्र प्रदेश (723 किमी) और तेलंगाना (160 किमी) राज्यों से होकर गुजरती है।

पाइपलाइन, जिसकी लागत 3,340 करोड़ रुपये है, पारादीप रिफाइनरी से विशाखापत्तनम, अचुतापुरम और विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश में) और हैदराबाद के पास मलकापुर (तेलंगाना में) के डिलीवरी स्टेशनों तक पेट्रोलियम (Petroleum) उत्पाद का सुरक्षित और किफायती परिवहन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सतत विकास के लिए सरकार के संकल्प को मजबूत करती है। उन्होंने कहा, “आने वाले दिनों में हम विकसित तेलंगाना के माध्यम से विकसित भारत हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे।

पीएम मोदी ने छह नए स्टेशन भवनों के साथ-साथ सनथनगर-मौला अली रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का उद्घाटन किया। परियोजना के पूरे 22 रूट किलोमीटर को स्वचालित सिग्नलिंग के साथ चालू किया गया है और एमएमटीएस (मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस) चरण – II परियोजना के हिस्से के रूप में पूरा किया गया है।

इसके हिस्से के रूप में फ़िरोज़गुडा, सुचित्रा सेंटर, भूदेवी नगर, अम्मुगुडा, नेरेडमेट और मौला अली हाउसिंग बोर्ड स्टेशनों पर छह नए स्टेशन भवन बनाए गए हैं। दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य से इस खंड पर पहली बार यात्री ट्रेनों की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह अन्य अत्यधिक संतृप्त वर्गों पर बोझ को कम कर क्षेत्र में ट्रेनों की समयपालनता और समग्र गति में सुधार करने में मदद करेगा।

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