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नई दिल्ली। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के साथ ही कई कार्यकारी फैसलों पर दस्तखत किए। इनमें से कुछ फैसले ऐसे हैं, जिनकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है और सवाल उठ रहे हैं। ऐसे भी फैसले हैं, जिनको तत्काल वहां की अदालत में चुनौती दे दी गई है। ट्रंप ने अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्लुएचओ से हटने के कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए और साथ ही जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए पेरिस करार से भी अमेरिका को अलग कर लिया। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के साथ ही अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को पलट दिया।
ट्रंप ने पहले कार्यकाल में भी डब्लुएचओ से हटने के आदेश दिए थे। लेकिन उनके हारने के बाद जो बाइडेन ने उनका फैसला पलट दिया था। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कोरोना महामारी से निपटने के लिए डब्लुएचओ के उठाए कदमों की आलोचना की थी। गौरतलब है कि अमेरिका डब्लुएचओ को सबसे ज्यादा फंडिंग करता है। वह इस वैश्विक एजेंसी के बजट का करीब 18 फीसदी हिस्सा देता है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका इस एजेंसी को बहुत ज्यादा पैसा देता है जबकि इसका ज्यादा फायदा दूसरे देश उठाते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार शपथ के बाद एक बार फिर से अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि, ‘मैं इस एकतरफा पेरिस जलवायु समझौते से तुरंत हट रहा हूं’। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी अमेरिका को इस समझौते से अलग कर दिया था। गौरतलब है ट्रंप ने सोमवार, 20 जनवरी को अमेरिका 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इसके छह घंटे के अंदर ही उन्होंने बाइडेन के 78 फैसलों को पलट दिया। इसमें अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने, बच्चों की नागरिकता खत्म करने, डब्लुएचओ और पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका को बाहर निकालने जैसे फैसले हैं।
ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को भी खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने उन माता पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार करने का आदेश दिया है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर अस्थायी वीजा लेकर रह रहे हैं। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही छह जनवरी 2021 को हुई कैपिटल हिल हिंसा के आरोप में गिरफ्तार हुए अपने करीब 16 सौ समर्थकों की सजा माफ कर दी है। जिन लोगों की सजा माफ हुई है उनमें कई देशद्रोह की साजिश जैसे मामलों के दोषी करार दिए जा चुके हैं। उन्होंने ने देश में अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने और अवैध प्रवासियों को पकड़ कर बॉर्डर पर छोड़ने की नीति का भी ऐलान किया।
