Image Source: ANI
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की दो योजनाओं को लेकर घमासान मचा है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी एक तरफ योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों से फॉर्म भरवा रही है और उनका रजिस्ट्रेशन करवा रही है तो दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिकारियों ने अखबारों में विज्ञापन देकर कहा है कि इस तरह की कोई योजना दिल्ली सरकार नहीं है। इस विज्ञापन के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विज्ञापन देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला किया है और कहा है कि सीएम आतिशी को फंसाने की कोशिश हो रही है।
घमासान की शुरुआत इस बात से हुई कि बुधवार, 25 दिसंबर की सुबह अखबारों में विज्ञापन छपे, जिसमें कहा गया कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। एक विज्ञापन महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। इतना ही नहीं लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी नहीं देने की सलाह दी गई है।
दिल्ली सरकार की योजनाओं पर विवाद: केजरीवाल और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं
इस विज्ञापन के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार के साथ साथ उप राज्यपाल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि वे अखबारों में विज्ञापन देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगी। गौरतलब है कि महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल की सभी महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए देने और चुनाव बाद रकम बढ़ा कर 21 सौ रुपए करने का वादा किया गया है। इसी तरह संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है।
दो महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में ये दोनों आम आदमी पार्टी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिनके दम पर उसे चुनाव लड़ना है। लेकिन विभाग विज्ञापन देकर इन योजनाओं के नहीं होने की जानकारी देने से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा है। महिला व बाल विकास विभाग के विज्ञापन में कहा गया है, ‘मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महिला व बाल विकास विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि एक राजनीतिक दल दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 21 सौ रुपए प्रति माह देने का दावा कर रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी किसी योजना की अधिसूचना जारी नहीं की गई है’।
Also Read: क्रिसमस पर यूक्रेन के खिलाफ रूस का बड़ा हमला
इसमें यह भी कहा गया है कि, ‘कोई भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक दल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर लोगों से जानकारी इकठ्ठा कर रहा है, तो यह धोखाधड़ी है। नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर पर्सनल डिटेल, जैसे बैंक अकाउंट जानकारी, वोटर आईकार्ड, फोन नंबर, एड्रेस या कोई अन्य जानकारी किसी से शेयर न करें। जोखिम होने पर वे खुद जिम्मेदार होंगे। दिल्ली की जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी गैर मौजूद योजना के वादों पर विश्वास न करें, क्योंकि ये भ्रामक और बिना किसी अधिकार के हैं’। इसी तरह का विज्ञापन स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी दिया है।
