नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) के द्वारा की जा रही है।
अदालत ने जेल अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि वह अध्ययन के उद्देश्य से उन्हें एक कुर्सी और मेज प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करे। विस्तृत आदेश की प्रति का इंतजार है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसी अदालत ने 12 मई को मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 2 जून तक के लिए बढ़ा दी थी, इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि पूरे आबकारी नीति (Excise Policy) मामले के पीछे सिसोदिया मास्टरमाइंड थे और उन्होंने रिश्वत लेने के लिए जानबूझकर नीति को सह-अभियुक्तों के साथ लीक किया था। (आईएएनएस)
