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यूपी : बाढ़ प्रभावित सवा लाख किसानों को 71 करोड़ का मुआवजा

लखनऊ। यूपी (UP) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की मदद के लिए सरकार आगे आई है। प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है। यह धनराशि क्षतिग्रस्त फसलों को मुआवजा देने के लिए जिलों की डिमांड पर जारी की गई है। अब तक 1.25 लाख से अधिक किसानों को उनकी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 71 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। 

इसमें सबसे अधिक लखीमपुर खीरी के 70 हजार से अधिक किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लगातार क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे किया जा रहा है, ताकि किसानों को समय से मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों से छोड़े गए पानी से प्रदेश के 18 जिलों की 82,126.50 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। वहीं, सर्वे के दौरान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल 29,243.74 हेक्टेयर पायी गयी। बता दें कि सरकार की ओर से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त 33 प्रतिशत से अधिक फसल के नुकसान पर ही मुआवजा दिया जाता है। 

राहत आयुक्त ने बताया कि बाढ़ से 1,57,444 किसानों की फसल प्रभावित हुई। जबकि, लेखपाल ने अब तक 1,56,952 किसानों को सहायता धनराशि देने के लिए पोर्टल पर फीड किया है। इसके सापेक्ष अब तक 1,25,521 किसानों को 71.01 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, बचे हुए किसानों की फीडिंग का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। सबसे अधिक लखीमपुर के 88,546 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। इसके सापेक्ष भुगतान के लिए अब तक 88,544 किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है। 

वहीं, 70,691 किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह सिद्धार्थनगर 19,805 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। सभी किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है। जबकि, 15,478 किसानों को 7.70 करोड़ का भुगतान किया जा चुकी है। वहीं, हरदोई के 18,010 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। सभी किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है।14,673 किसानों को 5.42 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त फसलों के किसानों की लिस्ट तहसीलों पर चस्पा करने का निर्णय लिया गया है। 

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By NI Desk

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