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पुरी रथ यात्रा के लिए विशेष ट्रेनों में एआई-आधारित डीएसएस का उपयोग: वैष्णव

ByNI Desk,
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Image Credit: News on AIR

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि पुरी रथ यात्रा के लिए विशेष ट्रेनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित गतिशील शेड्यूलिंग प्रणाली का उपयोग करके चलेंगी।

अगले सप्ताह से शुरू होने वाली रथ यात्रा के दौरान भक्तों और आगंतुकों के लिए रेलवे व्यवस्था की समीक्षा करते हुए वैष्णव ने कहा कि जब भी मांग में वृद्धि होगी, रेलवे विशिष्ट गंतव्य के लिए अधिक ट्रेनें उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष रेलवे ने भगवान जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध रथ महोत्सव के लिए पुरी से 15 लाख यात्रियों को लाने और ले जाने की योजना बनाई है।

रथ यात्रा अवधि के दौरान तीर्थयात्रियों और भक्तों की सुविधा और लाभ के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए वैष्णव ने रविवार को पुरी रेलवे स्टेशन का दौरा किया।

रेलवे द्वारा रथ यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसका लक्ष्य अपने यात्रियों के समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है। वैष्णव ने उल्लेख किया कि इस वर्ष यात्री सुविधा के लिए कुल 315 विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा, ये विशेष ट्रेनें पुरी को विभिन्न गंतव्यों से जोड़ेगी, जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों की ट्रेनें भी शामिल हैं।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि रेलवे ने बादामपहाड़, बांगिरिपोसी, राउरकेला, संबलपुर, जूनागढ़ रोड, सोनपुर, गुनुपुर, ब्रह्मपुर, दासपल्ला, अंगुल, पारादीप, केंदुझारगढ़, भद्रक और बालेश्वर सहित उनके गृह राज्य के हर हिस्से से विशेष ट्रेनें उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

केंद्रीय मंत्री ने वार्षिक उत्सव के दौरान रेलवे द्वारा लागू किए जाने वाले भीड़ प्रबंधन, ट्रेन सूचना प्रणाली/पूछताछ काउंटर, वीडियो वॉल डिस्प्ले, यूटीएस मोबाइल ऐप, अतिरिक्त टिकट बुकिंग काउंटर और मोबाइल टिकट काउंटर जैसे उपायों पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि एक तीर्थयात्री प्रतीक्षा शेड और मेला शेड में 25,000 से अधिक तीर्थयात्रियों और भक्तों को जगह मिलेगी।

रेल मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा व्यवस्था, खानपान और आतिथ्य, चिकित्सा सुविधाएं और एम्बुलेंस के साथ ही बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा, पीने का पानी और पर्याप्त शौचालय के प्रावधान किए गए हैं।

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