जयपुर। राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) उर्वरकों (fertilizers) और कीटनाशकों के छिड़काव (spray) में मदद के लिए राज्य के निम्न आय वर्ग के किसानों को किराये पर ड्रोन (drone) उपलब्ध कराएगी। ये ड्रोन किसानों को कम समय और सीमित लागत में बड़े कृषि क्षेत्र में रसायनों का छिड़काव करने के साथ ही फसलों की निगरानी करने की सुविधा भी प्रदान करेंगे। राज्य सरकार अगले दो साल में ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ (‘Custom Hiring Center’) पर करीब 1,500 ड्रोन उपलब्ध कराएगी। ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ पर आधुनिक कृषि उपयोगी मशीनें किराये पर दी जाती हैं।
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग (Agriculture and Horticulture Department) के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार (Dinesh Kumar) ने कहा, “कृषि संबंधी कार्यों के लिए दुनियाभर में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) और ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। राजस्थान में भी सरकार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, ताकि किसान अपनी आय और उपज बढ़ा सकें।” उन्होंने कहा, “राज्य के प्रगतिशील किसानों ने खेती में ड्रोन का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर दिया है। आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में ड्रोन की मांग और उपयोगिता में भारी वृद्धि होगी। इसे देखते हुए सरकार ने उन किसानों को किराये पर ड्रोन उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जिनकी आय सीमित है और जो उन्नत एवं महंगे ड्रोन नहीं खरीद सकते हैं।” (भाषा)