पूरे देश में राजनीति करने और चुनाव लड़ने का अब सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘जितनी आबादी, उतना हक’ नारा दिया। इसका मतलब है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। इसके लिए उन्होंने जातीय जनगणना की जरूरत बताई। बिहार में जातीय जनगणना चल रही थी, जिसे हाई कोर्ट ने रोक दिया है। ओड़िशा में भी सामाजिक, आर्थिक गणना का काम हो रहा है। इसके जरिए जातियों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जाएगा और उनको उसी अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने आरक्षण को बढ़ा कर 75 फीसदी करने का ऐलान किया है।
गौरतलब है कि अभी तक माना जाता था कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कई राज्यों ने इस सीमा का अतिक्रमण कर दिया गया है। झारखंड में ओबीसी आरक्षण 13 से बढ़ा कर 27 फीसदी कर दिया गया है। एससी आरक्षण में भी बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण 77 फीसदी तक पहुंच गया है। पिछड़ी, दलित और आदिवासी जातियों के अनुपात में राज्य सरकारें आरक्षण बढ़ा रही हैं। एक बार जातियों की गिनती हो जाए और उनका आंकड़ा सामने आ जाए तो उस हिसाब से आरक्षण लागू करने की घोषणा भी होगी।
तभी सवाल है कि कहां कहां और कितना आरक्षण बढ़ाया जाएगा? चूंकि देश की सभी पार्टियां आरक्षण और सामाजिक न्याय की बात कर रही हैं इसलिए यह मानने में दिक्कत नहीं है कि आने वाले समय में जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ होगा। सामाजिक न्याय की राजनीति भारत में खास कर उत्तर भारत में मंडल आयोग की रिपोर्ट से तेज हुई और उसकी राजनीति करने वाले तमाम पुरोधा नेता आरक्षण बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। सो, आने वाले दिनों में कई नए क्षेत्रों में आरक्षण देखने को मिलेगा। न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग पर अमल हो सकता है। सेना में जातियों के नाम पर बटालियन बनाने की मांग उठने लगी है। निजी सेक्टर में आरक्षण लागू करने का फैसला हो सकता है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम हो गई हैं। आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ कर 90 फीसदी तक जा सकती है।
