Supreme Court

  • ‘हम’ उसी राह पर: सुप्रीम कोर्ट की सफाई…!

    judiciary of india:  भारत की न्याय पालिका हमारे संविधान की मंशा के अनुरूप ही काम कर रही है तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका जैस नही है, जहां मामले दशकों तक लम्बित रहते है, हमारी ओर से दिन में जितने मामलों का निराकरण होता है उतने तो कई पश्चिमी देशों में एक वर्ष में भी नही दिया जाता ये उद्गार भारत की न्याय व्यवस्था व न्याय में कथित विलम्ब के आरोप पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने व्यक्त किए, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जनता की अदालत है और उसे अपनी इस भूमिका...

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती

    नई दिल्ली। राजधानी और एनसीआर के इलाके में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्ती दिखाई। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली और एनसीआर की सरकारों को निर्देश दिया है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद करने पर फैसला करें। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई का स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण के सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए। इस मुद्दे पर सोमवार सुबह जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की...

  • देर से दुरुस्त फैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने उचित व्यवस्था दी है कि भले ही कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दंडित हो चुका हो, लेकिन उसकी वैध संपत्ति को नहीं तोड़ा जा सकता। अवैध संपत्तियों के मामले में भी तय प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 'बुल्डोजर न्याय' पर दुरुस्त फैसला दिया है। यह निर्णय भारत के संवैधानिक भावना एवं प्रावधानों के अनुरूप है। अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने ऐसी कार्रवाइयों पर जवाबदेह किसे माना जाएगा, यह भी स्पष्ट किया है। इसके बावजूद यह कहा जाएगा कि ये निर्णय देने में अदालत ने देर की, जिस कारण सैकड़ों लोग...

  • बुलडोजर ‘न्याय’ क्या रूकेगा?

    यह लाख टके का सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर ‘न्याय’ पर रोक लगाने का फैसला सुनाने के बाद अब राज्यों की सरकारें किसी भी आरोपी या अपराधी के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल रोक देंगी? क्या अब आरोपियों की संपत्ति मनमाने तरीके से नहीं तोड़ी जाएगी? क्या बुलडोजर की कार्रवाई में प्रशासनिक स्तर पर धर्म और जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव रूक जाएगा? ये सारे सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले दो साल से अदालत में इस मसले पर सुनवाई चल रही थी और लगभग हर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणियों में इस...

  • मनमाने तरीके से नहीं चलेगा बुल़डोजर

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • अजित पवार की पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • सुप्रीम कोर्ट में अब तत्काल सुनवाई मुश्किल होगी

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • नाम बदलने से क्या आलोचना नहीं होगी?

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • दिल्ली में पटाखे पर पूरे साल पाबंदी का सुझाव

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • आज कामकाज संभालेंगे नए चीफ जस्टिस

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • कोलकाता मामला दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं होगा

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • पराली जलाने पर दोगुना जुर्माना देना होगा

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • यूपी का मदरसा कानून बना रहेगा

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक घोषित किया

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • दिवाली पर पटाखे चलने से सुप्रीम कोर्ट नाराज

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • घड़ी निशान अजित पवार के पास रहेगा

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • मदरसा बंद करने के फैसले पर रोक

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • मानहानि मामले में केजरीवाल को झटका

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

  • ‘हम’ उसी राह पर: सुप्रीम कोर्ट की सफाई…!

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...

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