गलत सोच पर आधारित
GST council: क्या सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि यूपीआई एग्रीगेटर अपना बोझ यूजर्स पर ट्रांसफर ना करें? अगर वह ऐसा नहीं कर सकती, तो उसका मतलब छोटे ऑनलाइन भुगतान को हतोत्साहित करना समझा जाएगा। also read: झारखंड में दलबदलू भाजपा का मजाक! यूपीआई पेमेंट पर टैक्स लगाने के क्या प्रभाव यूपीआई के जरिए दो हजार रुपये से कम के भुगतान पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव फिलहाल टल गया है। सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सहमति नहीं बनी, इसलिए इसे विचार के लिए फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है। अब कमेटी बताएगी...