देर से दुरुस्त फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने उचित व्यवस्था दी है कि भले ही कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दंडित हो चुका हो, लेकिन उसकी वैध संपत्ति को नहीं तोड़ा जा सकता। अवैध संपत्तियों के मामले में भी तय प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 'बुल्डोजर न्याय' पर दुरुस्त फैसला दिया है। यह निर्णय भारत के संवैधानिक भावना एवं प्रावधानों के अनुरूप है। अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने ऐसी कार्रवाइयों पर जवाबदेह किसे माना जाएगा, यह भी स्पष्ट किया है। इसके बावजूद यह कहा जाएगा कि ये निर्णय देने में अदालत ने देर की, जिस कारण सैकड़ों लोग...
