Budget 2025: भारत का मध्य वर्ग बम बम है। लग रहा है कि सरकार ने खुशियों की चाबी उसको सौंप दी है। आम बजट के अगले दिन सभी अखबार इस बात के रंगे पड़े हैं कि सरकार ने मध्य वर्ग को खुश कर दिया।
एक महीने के भीतर यह दूसरा मौका है, जब केंद्र सरकार ने मध्य वर्ग को इस तरह की खुशियां दी हैं। पिछले दिनों सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।
सरकार ने बताया कि एक जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी। यह घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद हुई थी और खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने इसके लिए चुनाव आय़ोग की पूर्व मंजूरी लेने की जरुरत नहीं समझी थी।
बहरहाल, आठवें वेतन आयोग की घोषणा और 12 लाख 75 हजार रुपए तक की कमाई को कर मुक्त करने की बजट की घोषणा का पहला असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।
असल में दिल्ली ही सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं और दिल्ली सबसे ज्यादा आयकर देने वाले राज्यों में शीर्ष तीन में शामिल हैं।(Budget 2025)
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दिल्ली में आयकर भरने वाले लोगों की संख्या करीब 40 लाख है, जिनमें से ज्यादातर कर्मचारी यानी वेतनभोगी लोग हैं।
ज्यादातर सरकारी कर्मचारी और उच्च आय वर्ग वाले लोग नई दिल्ली के इलाके में रहते हैं, जहां से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं।(Budget 2025)
अगर वेतन आयोग और आयकर छूट का दांव चलता है तो केजरीवाल पर भी उसका असर होगा और राज्य की दूसरी विधानसभा सीटों पर भी आम आदमी पार्टी की संभावनाएं प्रभावित होंगी।
अगले हफ्ते आयकर बिल
सो, सरकार की इन दोनों घोषणाओं का क्या राजनीतिक असर होता है इसके लिए आठ फरवरी तक इंतजार करना होगा लेकिन साथ ही आम आदमी को असल में क्या मिलता है इसका पता भी आठ फरवरी के बाद ही चलेगा।
कारण यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले हफ्ते आयकर बिल पेश किया जाएगा।
उस बिल में क्या प्रावधान किए जाते हैं उनसे पता चलेगा कि आयकर छूट किस तरह से मिलेगी। ध्यान रहे केंद्र सरकार ने स्लैब खत्म नहीं किए हैं।(Budget 2025)
चार से आठ लाख के स्लैब में पांच फीसदी और आठ से 12 लाख के स्लैब में 10 फीसदी टैक्स का प्रावधान है।
सरकार ने कहा है कि वह इन दो स्लैब की वजह से बनने वाला 60 हजार का टैक्स नियम 87ए के तहत माफ करेगी। जाहिर है कि 12 लाख से ऊपर अगर एक हजार की भी आमदनी हुई तो यह टैक्स देना होगा।
8वें वेतन के लिए आयोग ही नहीं (Budget 2025)
ऐसे ही सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। अगर सरकार को एक जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू करनी हैं तो अब तक आयोग का गठन हो जाना चाहिए था।
आयोग की सिफारिश आएगी तब पता चलेगा कि उसमें कितना घूमा फिरा कर लोगों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलना है।
सो, चाहे वेतन आयोग हो या आयकर छूट हो मध्य वर्ग के लोगों को और सरकारी कर्मचारियों को असल में क्या मिला यह बाद में पता चलेगा और तब तक दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो चुका होगा।
दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान है और केंद्र सरकार का आयकर बिल उसके बाद ही पेश होना है।(Budget 2025)
