नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ‘न्याय पत्र’ के नाम से अपने घोषणापत्र का ऐलान कर दिया। इसमें ‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ की बात की गई है। राहुल गांधी पिछले दिनों खत्म हुई अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जितनी बातें कहते रहे थे उन सबको कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल किया गया है।
कांग्रेस ने कहा है कि उसकी सरकार बनी तो वह पूरे देश में जाति गणना कराएगी और आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढाएगी। इसके साथ ही एमएस स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर फसलों की कीमत तय करके एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की घोषणा भी कांग्रेस ने की है।
ईवीएम का विरोध करने वाली कांग्रेस ने चुनाव ईवीएम से ही कराने का ऐलान किया है लेकिन साथ ही कहा है कि उसकी सरकार बनी तो वह सभी वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गिनती अनिवार्य करेगी।
कांग्रेस ने मनरेगा की मजदूरी बढ़ा कर चार सौ रुपए करने का ऐलान किया है और 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने की घोषणा भी कई है। कांग्रेस का घोषणापत्र शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में जारी किया गया। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया वराहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुनखड़गे और घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम सहित कई बड़े नेता मौजूद थे।
वैसे तो कांग्रेस ने पांच न्याय की बात की है लेकिन घोषणापत्र को 10 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से को एक न्याय का नाम दिया गया है। जैसे पहला हिस्सा ‘युवा न्याय’ का है।इसमें युवाओं से जुड़े वादे किए गए हैं। इसी तरह दूसरा हिस्सा ‘हिस्सेदारी न्याय’ का है, जिसमें आर्थिक सामाजिक गणना यानी जातीय गणना कराने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कही गई है। तीसरा हिस्सा ‘नारी न्याय’ का है, जिसमें कांग्रेस ने घर की सबसे बुजुर्ग महिला के नाम हर साल एक लाख रुपए देने का वादा किया है।
कांग्रेस घोषणापत्र का चौथा हिस्सा ‘किसान न्याय’ का है, जिसमें कांग्रेस ने किसानों की फसल की कीमत तय करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग बनाने का वादा किया है और साथ ही कहा है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। घोषणापत्र का पांचवां हिस्सा ‘श्रमिक न्याय’ का है, जिसमें कांग्रेस ने मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने सहित मजदूरों के हितों से जुड़े कई वादे किए हैं।
छठा हिस्सा ‘संवैधानिक न्याय’ का है, जिसमें कांग्रेस ने ‘एक देश, एक चुनाव’ के विचार को खारिज किया हैऔर कहा कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। इसमें कांग्रेस ने ईवीएम से ही चुनाव कराने लेकिन वीवीपैट मशीनों की सभी पर्चियों की गिनती का वादा किया है।
कांग्रेस के 48 पन्नों के घोषणापत्र का सातवां हिस्सा ‘आर्थिक न्याय’ का है, जिसमें कांग्रेस नेछोटे, बड़े, लघु, सूक्ष्म व मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने का वादा किया है। आठवां हिस्सा ‘राज्य न्याय’ का, जिसमें कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है।
नौवां हिस्सा ‘रक्षा न्याय’ का है, जिसमें कांग्रेस ने व्यापक सुरक्षा रणनीति बनाने का वादा किया है और साथ ही सीडीएस के पद को संस्थागत बनाने का वादा भी किया है। कांग्रेस के घोषणापत्र का दसवां हिस्सा ‘पर्यावरण न्याय’ का है, जिसमें कांग्रेस ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर वादे किए हैं।
