नई दिल्ली। ‘एक देश, एक चुनाव’ पर विचार करने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की पहली बैठक आठ जनवरी को होगी। जानकार सूत्रों के मुताबिक भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी की अध्यक्षता में बनी जेपीसी आठ जनवरी को इस पर विचार विमर्श शुरू करेगी। गौरतलब है कि जेपीसी को संसद के अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपनी है।
लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक पर विचार के लिए संसद ने पिछले शुक्रवार, 20 दिसंबर को 39 सदस्यों की जेपीसी का गठन किया था। राज्यसभा में इस समिति के 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दी गई थी। उससे पहले लोकसभा के 27 सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी थी। संविधान में 129वें संशोधन के लिए लाए गए इस विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के समय मतदान में इसके पक्ष में 263 और विरोध में 198 वोट पड़े थे।
एक साथ चुनाव के कानून पर विचार के लिए बनी जेपीसी में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस के तीन लोकसभा सांसद और दो राज्यसभा सदस्य इस कमेटी में शामिल हैं। राज्यसभा के मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला इसमें शामिल हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। गौरतलब है कि इस संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में सरकार को अलग अलग दो तिहाई बहुमत की जरुरत होगी।
