जयपुर। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने न्यूनतम आय की कानूनी गारंटी दी है। राज्य में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार ने इसका बिल पास कराया है। गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी देने का बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया। इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस कानून को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है।
बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विट करके कहा- न्यूनतम आय की गारंटी के अधिकार वाला पहला व अकेला राज्य बन रहा राजस्थान। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 के जरिए अस्तित्व में आए कानून के दायर में लाभार्थी की न्यूनतम उम्र 18 साल तक रखी गई है। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस कानून के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 साल और इससे ऊपर के लोगों को न्यूनतम मजदूरी करने का अधिकार मिलेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था- आम लोगों को न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा देने में कमी नहीं रखी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर हम कानून बनाएंगे। इससे हर महीने न्यूनतम पेंशन राशि सहित हर साल 15 फीसदी बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के जरिए राज्य के ग्रामीण इलाकों में और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरों में न्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।
