मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने कहा है कि राज्य 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा में बड़ा योगदान देगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, महाराष्ट्र के लिए कृषि, उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित समग्र विकास के साथ 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना अनिवार्य है। शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र (Maharashtra) देश का विकास इंजन है, हमारा प्रयास इसकी क्षमता, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है, हमारे पास सभी क्षेत्रों में क्षमता है। हम अपने किसानों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए काम करेंगे। वह सोमवार को महाराष्ट्र राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) की पहली बैठक के बाद बोल रहे थे, जिसे दिसंबर 2022 में स्थापित किया गया था।
ईएसी के अध्यक्ष और टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) ने कहा कि भारत (India) आने वाले कई वर्षों के लिए वैश्विक स्तर पर बड़े देशों के बीच उच्चतम विकास हासिल करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते, 4.50 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की जीडीपी (GDP) के साथ, विकास को गति दे सकता है और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य में अत्यधिक योगदान दे सकता है। इसके लिए ईएसी कृषि, प्रौद्योगिकी जैसे एआई, मशीन लनिर्ंग, नए बाजार के रुझान, आपूर्ति श्रृंखला, हरित ऊर्जा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, और विविध पृष्ठभूमि से आने वाले ईएसी सदस्यों जैसे प्रमुख क्षेत्रों से निपटकर प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
चंद्रशेखरन (Chandrasekaran) ने कहा कि इससे राज्य के आर्थिक विकास का खाका तैयार करने में मदद मिलेगी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि ईएसी ने राज्य की वर्तमान स्थिति, राज्य के विकास के लिए दृष्टि, क्या करने की जरूरत है और महाराष्ट्र में आक्रामक विकास हासिल करने के लिए एक समयरेखा निर्धारित की है। फडणवीस ने कहा, ईएसी ने कृषि क्षेत्र, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करने और ईएसी में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। योजना आयोग की तर्ज पर गठित ईएसी राज्य को वित्तीय और नीतिगत मामलों पर सलाह देगा, विकास रणनीति तैयार करेगा और सरकार को पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करेगा, इसके अलावा अगले तीन महीनों में एक अंतरिम रिपोर्ट भी देगा।
ईएसी में चंद्रशेखरन, अमित चंद्रा, दिलीप सांघवी, संजीव मेहता, अनीश शाह, अजीत रानाडे, जिया मोदी, विक्रम लिमये, एस.एन. सुरमण्यन, श्रीकांत बडवे, आईएएस अधिकारी हर्षदीप कांबले, ओ.पी. गुप्ता और राजगोपाल देवारा शामिल हैं। हालांकि, ईएसी (EAC) के दो सदस्य रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी (Anant Ambani) और अदानी पोर्ट्स (Adani Ports) के सीईओ करण जी. अदानी (Karan Ji Adani) पहली बैठक में अनुपस्थित रहे।
