दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी (CM Atishi) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लोगों के लिए हर क्षेत्र में काम करती आई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सोलर पॉलिसी जैसी योजनाओं पर काम करती रही है। दूसरे राज्यों की सरकार जब ऐसा नहीं कर पाए तो अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोकने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया और उनको गिरफ्तार किया गया। जब केजरीवाल जेल में थे तो दिल्ली के कामों को रोकना गया। पेंशन तक बंद हो गई।
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली की जनता ये भी देख रही है कि जबसे अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए सभी रुके हुए कामों को युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में लोगों के हितों से जुड़े कई फैसले लिए गए।
दोबारा शुरू होगा Electric Vehicle Policy
कैबिनेट में दिल्ली की इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया। 2020 की पॉलिसी बहुत सफल थी। 2023 और 24 में दिल्ली में 12% इलैक्ट्रिक व्हीकल थे। ये देश में सबसे ज्यादा हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजकर पिछले 10 महीनों से इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में अड़ंगा लगाया गया। लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही थी। लेकिन, आज फिर से कैबिनेट ने फैसला लिया है और 1 जनवरी 2024 से जिनको भी सब्सिडी नहीं मिली अब मिलेगी। साथ ही रोड टैक्स पर छूट मिलेगी।
आतिशी ने दूसरा फैसला है कि SC/ST और माइनोरिटी को लोन दिया जाता था, लोगों की तनख्वाह रुकी हुई थी। योजना पर अड़ंगा था। आज कैबिनेट ने 17 करोड़ के ग्रांट को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार ने हमेशा से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आयुष्मान योजना लागू करने के लिए सैद्धांतिक रुप से तैयार हैं लेकिन, कुछ तकनीकि फर्क है। दिल्ली सरकार की योजना में सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। लेकिन आयुष्मान योजना में बहुत सारी बंदिशे हैं। ये 5 लाख तक ही सीमित है। ये बात हमने कोर्ट को भी बताई है साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा गया है कि इसे लेकर कोई रास्ता निकाले।
