भारत का औषधि उद्योग जेनरिक दवाओं के उत्पादन के लिए मशहूर है। कई गरीब देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था तो लगभग पूरी तरह इन दवाओं पर ही निर्भर है। वैसे भारत में बनीं लगभग एक तिहाई दवाएं अमेरिका जाती हैं।
अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने दुनिया भर में अमेरिकी कारोबार के आगे पेश आने वाली गैर-शुल्क बाधाओं पर अपनी रिपोर्ट में भारत के औषधि उद्योग को खास निशाना बनाया है। भारत में जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के दाम नियंत्रित करने के चलन पर हमला बोला गया है।
कहा गया है कि भारत में औषधि मूल्य विनियमन करने वाली एजेंसी- नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथरिटी (एनपीपीए) मुद्रास्फीति में हुई बढ़ोतरी और तकनीकी प्रगति का बिना ख्याल किए मूल्य नियंत्रण करती है। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है। इन कंपनियों ने इससे संबंधित अपनी चिंताएं एनपीपीए को बताई हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया है।
भारतीय दवा उद्योग पर अमेरिकी दबाव और बढ़ता संकट
इस तरह यूएसटीआर ने अमेरिका में भारतीय दवाओं पर नए टैरिफ के लिए तर्क तैयार किए हैँ। भारत का औषधि उद्योग जेनरिक दवाओं के उत्पादन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कई कम आय वाले देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था तो लगभग पूरी तरह इन दवाओं पर ही निर्भर है।
वैसे भारत में बनीं लगभग एक तिहाई दवाएं अमेरिका जाती हैं। वहां ये आम लोगों के लिए सस्ती औषधि का प्रमुख स्रोत हैं। मगर ट्रंप प्रशासन की चिंता अमेरिकी कंपनियों का मुनाफा है। तो उसने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए चल रही वार्ता में इस उद्योग से संबंधित मुद्दों को शामिल कराया है।
इस बीच अमेरिकी मीडिया के एक हिस्से में भारतीय दवाओं के सुरक्षित होने से संबंधित मसले को उछाल दिया गया है। भारत में निरीक्षण की कमजोर पड़ती गई व्यवस्था का परिणाम कुछ कंपनियों द्वारा मिलावटी दवाएं बनाने के रूप में सामने आया है। कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों- और यहां तक अमेरिका में भी एक दवा के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने की शिकायत हालिया वर्षों में आ चुकी है। अब इस मसले का इस्तेमाल भी भारतीय औषधि उद्योग को घेरने के लिए किया जा रहा है।
इसके अलावा अमेरिका का दबाव भारत के पेटेंट कानून में बदलाव के लिए भी है। इन हालात में देश औषधि उद्योग के सामने खड़े हुए संकट से बचाव के उपाय भारत सरकार कर पाएगी? आखिर इस कारोबार से लाखों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं।
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