सवर्ण आरक्षण की अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। देश के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण देने के लिए संसद के दोनों सदनों से पास किए गए विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दस्तखत कर दिए हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने इसे कानून के तौर पर अधिसूचित कर दिया है। यानी गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के कानून देश में बन गया है।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पत्र में बताया गया है कि राष्ट्रपति कोविंद ने इस कानून पर मंजूरी दे दी है। इस कानून के जरिए से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में अधिकतम 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण मौजूदा आरक्षणों के अतिरिक्त होगा। इस संविधान संशोधन के जरिए सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी नागरिक को आरक्षण देने का अधिकार मिल गया।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की परिभाषा तय करने का अधिकार सरकार पर छोड़ दिया गया है, जो अधिसूचना के जरिए समय-समय पर इसमें बदलाव कर सकती है। इसका आधार पारिवारिक आमदनी और दूसरे आर्थिक मानक होंगे। इस कानून के जरिए सरकारी के अलावा निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी, चाहे वह सरकारी सहायता प्राप्त हो या न हो।

हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत बने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। साथ ही नौकरियों में सिर्फ आरंभिक नियुक्ति में ही सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण मान्य होगा। गौरतलब है कि सात जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने इसका फैसला किया था और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 के तौर पर इसे अंतिम दिन आठ जनवरी को आननफानन में पेश किया गया था। लोकसभा से मंजूरी के बाद इसे राज्य सभा की मंजूरी के लिए लिए ऊपरी सदन की कार्यवाही एक दिन आगे बढ़ाने पड़ी थी। राज्य सभा से नौ नवंबर को पारित होने के बाद इस संविधान संशोधन कानून को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था।

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