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जेपीसी बनाने से सरकार का इनकार

नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी बनाने की संभावना को एक बार फिर खारिज कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के सौदे की जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग को खारिज करते हुए रविवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला किया। जेटली ने कहा कि अदालत का फैसला अंतिम है और उसके बाद सीएजी की राय का कोई मतलब नहीं रह जाता।

उन्होंने फेसबुक पर अपने लेख में लिखा है कि कांग्रेस झूठ फैलाने के अपने पहले प्रयास में विफल रही और अब अदालत के फैसले पर नए झूठ गढ़ रही है। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले चार दिन राफेल और कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर हंगामा चल रहा है, जिसकी वजह से कोई कामकाज नहीं हो सका है। इस पर जेटली ने कहा कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस संसद सत्र में राफेल पर चर्चा के बजाय हंगामा करना चाहेगी।

कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले में उसने याचिका नहीं दी थी। इसलिए वह चाहती है कि राफेल मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जाए ताकि भाजपा सरकार ने जिस कीमत पर लड़ाकू जेट विमान खरीदने का करार किया है उसकी तुलना कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान इन विमानों की कीमत पर हुई बातचीत से की जा सके। कांग्रेस का कहना है कि जेपीसी की जांच से यह भी साफ होगा कि लड़ाकू विमान विनिर्माण का अनुभव नहीं रखने वाले अनिल अंबानी समूह को इस सौदे में राफेल की विनिर्माता फ्रांसीसी कंपनी के ऑफसेट भागीदार के लिए कैसे चुना गया है।

बहरहाल, जेटली ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम शब्द कह दिया है और उससे इसकी वैधता सिद्ध हो चुकी है। कोई राजनीतिक निकाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। राफेल की कीमत की सीएजी से जांच होने और लोक लेखा समिति, पीएसी में उसे रखे जाने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में जेटली ने कहा कि रक्षा सौदे ऑडिट के लिए सीएजी के पास जाते हैं और जो अपनी रपट पीएसी के लिए भेजता है। जेटली ने कहा- इस बात को सरकार ने तथ्यात्मक रूप से और पूरी तरह सही ढंग से सर्वोच्च अदालत के सामने रखा था। राफेल की ऑडिट जांच सीएजी के सामने लंबित है। उसके साथ सभी तथ्य साझा किए गए हैं। जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो उसे पीएसी को भेजा जाएगा।

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