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राफेल पर कांग्रेस ने फिर की जेपीसी की मांग

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे के बारे में अंग्रेजी के एक अखबार में विस्तार से रिपोर्ट छपने के बाद संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी से जांच कराने की एक बार फिर मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ किया है और इस मामले की जांच जेपीसी से होनी चाहिए। गौरतलब है कि अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने भारत के हिसाब से तकनीक में होने वाले बदलाव की बहुत बड़ी कीमत भारत दे रहा है। पहल वह कीमत 126 विमानों को लिए देनी थी, जो अब सिर्फ 36 विमानों के लिए दी जा रही है। इससे कीमत में 41 फीसदी का इजाफा हुआ है। 

बहरहास, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अगर सरकार को यह लगता है कि राफेल सौदे के विवाद को चुपचाप दफना दिया जाएगा, तो यह उसकी भूल है। इस सौदे में वायु सेना की जरूरत को ध्यान में नहीं रखा गया है और इस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने राफेल सौदे को लेकर मीडिया में आई खबरों का जिक्र करते हुए कहा कि इस सौदे को लेकर कुछ नई परतें खुली हैं।

चिदंबरम ने कहा कि 10 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में यूपीए सरकार के किए 126 विमानों के सौदे को रद्द कर दिया और सिर्फ 36 विमान खरीदने पर सहमति जताई, लेकिन सरकार ने खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या घटाने का कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा- सरकार ने वायु सेना की 126 विमानों की जरूरत को क्यों खारिज कर दिया और क्यों सिर्फ 36 विमान खरीदने का फैसला किया?

मीडिया की खबरों में बताया गया है कि विमानों को भारत की जरूरत के मुताबिक बनाने के लिए 126 विमानों की तकनीकी लागत को 36 विमानों की कीमतों में शामिल किया गया। चिदंबरम ने आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार ने अप्रैल 2015 से लेकर अगस्त 2016 की अवधि में डसाल्ट को उपहार दिया है। उन्होंने अलग अलग समय में विमान की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के फैसले के कारण हर राफेल विमान के लिए 186 करोड़ रुपए अधिक देने होंगे। चिदंबरम ने सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को एक चतुर चालाक व्यक्ति बताया।

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