Uniform Civil Code

नियमावली बनाने के लिए लगभग एक साल तक चली कसरत के बाद नियमावली तैयार हुई।

उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमन सिविल कोड को नया नाम दिया। उसे सेकुलर कोड कहा।

उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम...

जम्मू कश्मीर में सेना ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर सेमिनार आयोजित करने का फैसला किया था लेकिन उसने अब इसे रद्द कर दिया है।

नागरिकता के लिए सारे आवेदन आॅन लाईन ही किए जाएगें, केन्द्रीय गृह मंत्रालय इस दिशा में काफी तत्परता प्रदर्शित कर रहा है Uniform civil code CAA

उत्तराखंड “समान” नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी पांच सदस्यों की विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है

समान नागरिक संहिता अंतिम मसौदा तैयार। इसे अगले हफ्ते बुलाए गए विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

ऐसा लग रहा है कि भाजपा इस मुद्दे को किसी और समय के लिए बचा रही है। वह अभी नहीं चाहती है कि अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की...

क्या केंद्र सरकार जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी की सिफारिशों के आधार पर देश में समान नागरिक कानून लागू करेगी? इस मामले की क्रोनोलॉजी देख कर ऐसा लग रहा...

समान नागरिक संहिता के मामले में केंद्रीय विधि आयोग को 80 लाख सुझाव मिले हैं। विधि आयोग ने पहले एक महीने में लोगों से सुझाव देने को कहा था।

समान नागरिक कानून का बिल संसद के मानसून सत्र में अब नहीं आ पाएगा। पहले ऐसा लग रहा था कि सरकार इस बिल को संसद में पेश करने के...

समान नागरिक संहिता का बिल अभी नहीं आया है। अभी विधि आयोग लोगों की राय ले रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र में...

अगले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा समान नागरिक संहिता होगी, इस बात की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है।

ध्यान रहे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का कोई मसौदा अभी का नहीं है। उत्तराखंड सरकार का ड्राफ्ट बिल तैयार है और विधि आयोग इस पर लोगों की राय...

सीधी जिले में कोल आदिवासी दशमत को बीजेपी नेता शुक्ल द्वारा जिस प्रकार अपमान किया गया क्या उसकी भरपाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा उनके चरण पखार कर की जा...

भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले देश में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर भोपाल में जो कहाउससे यह मुद्दा देश के विमर्श के केन्द्र में आ गया है।

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें मोदी ने आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने का प्रस्ताव दिया।

भला उन्हें किसने रोका था, संविधान के इस निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद44) के संकल्प में अमल से? दो टूक यह भी सत्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कॉमन सिविल...

आम आदमी पार्टी के बाद अब शिव सेना के उद्धव ठाकरे गुट ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। हालांकि ठाकरे गुट का समर्थन सशर्त है।

भारतीय जनता पार्टी के बाद पहली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली राष्ट्रीय पार्टी बनी है, जिसने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है।

देश में मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए विधि आयोग के सामने अपनी दलीलों को और...

विधि आयोग ने 14 जून को समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी और सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित हितधारकों से...

प्रधानमंत्री ने कहा -एक घर एक ही कानून से चलेगा।समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़का रहे।

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करना, अयोध्या में राममंदिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता लागू करना।

Congress कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने और ध्रुवीकरण के समान नागरिक संहिता जैसे अपने एजेंडे को वैधानिक रूप से जायज ठहराने के...

इसके तहत लोगों और धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित इससे जुड़े विभिन्न पक्षों से विचार जाने जाएंगे।

केंद्र सरकार ने बताया है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है।