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उत्तराखंड 'समान नगारिक संहिता' (यूसीसी) लागू करने करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार विधि आयोग की सिफारिशों की अनदेखी करके समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करना चाहती है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जनवरी 2025 से 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) लागू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले यूसीसी को एक राजनीतिक चाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि इससे हिंदुओं को...

जम्मू कश्मीर में सेना ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर सेमिनार आयोजित करने का फैसला किया था लेकिन उसने अब इसे रद्द कर दिया है।

ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार ने कई मुद्दों को इसलिए लम्बित रखा है ताकि लोकसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल हो सके।

महीने के अंत तक या दिसंबर के पहले हफ्ते में सरकार विधानसभा का सत्र बुला कर इसे पास करा सकती है।

समान नागरिक कानून से आदिवासियों का विशेष दर्जा समाप्त हो जाएगा और उनकी जमीन लेने का रास्ता साफ हो जाएगा।

देश में समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह ‘गुगली’ डाली है।

कांग्रेस पार्टी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर दुविधा में है। इस पर विचार के लिए पार्टी के आला नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें किसी रणनीति पर सहमति...

न केंद्र के अध्यादेश का समर्थन करना है और न विरोध करना है। यानी केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों से समान दूरी रखनी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की जोरदार वकालत करने के एक हफ्ते से भी कम समय बाद, एक उच्च स्तरीय संसदीय स्थायी समिति सोमवार...

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को यहां एक बड़ी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने घोषणा की कि देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी।

देश में मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए विधि आयोग के सामने अपनी दलीलों को और...

विधि आयोग ने 14 जून को समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी और सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित हितधारकों से...