same sex marriage

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक जोडों पर दिए अपने फैसले का बचाव किया है।

समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान और वर्तमान कानून के मुताबिक है।

जजों ने स्पेशल मैरिज एक्ट को संवैधानिक माना है और इस समुदाय के अधिकारों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना कर विचार करने को कहा है।

पांच जजों की संविधान पीठ ने एकमत से यह ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया।कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की।

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुना सकता है। पांच जजों की संविधान पीठ ने इस पर लंबी सुनवाई की है।

समलैंगिक विवाह का मसला एक अत्यधिक और संभवतः जरूरत से ज्यादा महत्त्व पाने वाला विषय है।

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिन की बैठक समाप्त हो गई।

समलैंगिकों का एक तर्क यह भी है कि जिन लोगों को संतानों की जरूरत नहीं है, वे संतानोत्पत्ति के चक्कर में क्यों पड़ें?

केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इसका विरोध किया है।