One Nation One Election

केंद्र सरकार की ओर से संसद के बजट सत्र में विधायी कामकाज का जो एजेंडा तय किया गया है उसमें वक्फ बोर्ड बिल पास कराने के साथ साथ ‘एक...

लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीस की बैठक शुरू...

कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार ‘एक देश, एक चुनाव’ का बिल कैसे पास कराएगी।

चुनाव आयोग यह जरूर कहता है कि वह पूरे देश का चुनाव एक साथ कराने में सक्षम है और तैयार है। यह अलग बात है कि चार राज्यों के...

लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन बिल मंगलवार को पेश कर दिया गया।

लोकसभा में मंगलवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ का बिल पेश किया गया। इस बिल पर वोटिंग के दौरान भाजपा के कई सांसद सदन में मौजूद नहीं थे।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी अब अपने तीसरे कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहे है

यह लाख टके का सवाल है कि क्या विपक्ष पूरी ताकत लगा कर भी पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की केंद्र सरकार की पहल को रोक पाएगा?

देश सचमुच बदल रहा है। न सिर्फ बदल रहा है, बल्कि शक्तिशाली हो रहा है। लोकतंत्र सशक्त हो रहा है। वैश्विक स्तर पर देश का मान बढ़ रहा है।

‘एक देश, एक चुनाव’ का बिल सरकार सोमवार को संसद में पेश करेगी।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को देश की जरूरत बताते हुए कहा कि इसकी चाहत हमलोगों की लंबे समय से थी।

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर केंद्र सरकार लोकसभा में बिल पेश करने जा रही है। इस बिल को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है।

संसद के शीतकालीन सत्र में ही केंद्र सरकार ‘एक देश, एक चुनाव’ का विधेयक पेश कर सकती है।

सबको पता है कि बार बार होने वाले चुनावों से लोगों में थकान हो रही है और मोहभंग हो रहा है।

नरेंद्र भाई मोदी ने जवाहरलाल की ही 6 दशक पुरानी रणनीति एक देश एक चुनाव को अपनाने का फैसला लिया है

एक देश, एक चुनाव का फैसला अभी तुरंत नहीं होने जा रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रिय योजना ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को औपचारिक मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नवंबर, दिसंबर में शीतकालीन सत्र में विधयेक संसद में पेश होगा।

केंद्र की मौजूदा सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा में इतना बहुमत नहीं है कि वह पांच संशोधन करके सारे चुनाव एक साथ कराने का फैसला करे।

One Nation-One Election: जानकारी के अनुसार वन नेशन-वन इलेक्शन का बिल संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा.

प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से एक देश, एक चुनाव का जुमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए क्योंकि बार बार...

पार्टियां तो चाहती थीं कि एक साथ चुनाव हो लेकिन अर्धसैनिक बलों की तैनाती और दूसरे सुरक्षा सरोकारों की वजह से इसे टाल दिया गया। One Nation one election

कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी तमाम बड़ी पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का विरोध किया है One nation one election

इस बीच विधि आयोग ने जो सुझाव रखे हैं, उसके मुताबिक सभी विधानसभाओं के चुनाव दो किस्तों में इस तरह संपन्न कराए जाएंगे

मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कमेटी ‘एक देश, एक चुनाव’ के नाम से संविधान में एक खंड जोड़ने की सिफारिश कर सकती है One Nation-One...

चुनाव आयोग ने एक राष्ट्र, एक चुनाव के आइडिया पर चुप्पी साध रखी है।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित जितनी विपक्षी पार्टियों ने अपनी राय दी है उसने कहा है कि यह विचार देश की संवैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए...

कहां, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश में एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए स्थान नहीं।

देश के सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए बनाई गई कमेटी ने देश के नागरिकों से इस बारे में राय मांगी है।

लम्बी शांति के बाद एक बार फिर एक देश, एक चुनाव को लेकर खबर आई है। खबर आई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिए...

महिला आरक्षण की तरह ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का मामला भी परिसीमन के साथ जोड़ दिया है।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की पहली बैठक में तय किया गया कि एक देश, एक चुनाव के सवाल पर राजनीतिक दलों की राय ली जाएगी...

विधि आयोग पूरे देश में सारे चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार कर रहा है।

चुनाव आयोग को भी पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अब सवाल है कि क्या पार्टियां पूरे देश में एक साथ चुनाव के लिए राजी होंगी?

एक देश, एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली आठ सदस्यों की कमेटी की पहली बैठक शनिवार को हुई।

इससे पहले वन नेशन, वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर कानूनी पहलुओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक सितंबर को एक कमेटी बनाई थी।

देश के सारे चुनाव एक साथ कराने का विचार अच्छा है और बहुत पुराना भी है। लेकिन सिर्फ विचार अच्छा होने से जरूरी नहीं है कि वह व्यावहारिक भी...

चुनाव सत्ता के लिए या मनमानी देव के लिए...!

वन नेशन- वन इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना नारा रहा है। इसके पीछे उनकी जो सोच है, उसको लेकर बेशक कई सवाल उठाए जा सकते हैं।

कांग्रेस और डीएमके सहित देश की कई विपक्षी पार्टियों ने एक देश, एक चुनाव के आइडिया का विरोध किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश, एक चुनाव की बात करीब 10 साल से कह रहे हैं और चुनाव आयोग करीब 40 साल से कह रहा है।

हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है फिर भी अगर मान लिया जाए कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी लोकसभा के साथ सभी राज्यों के चुनाव...

केंद्र सरकार ने बड़ी पहल करते हुए लोकसभा व सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के बारे में सुझाव देने के लिए एक कमेटी का गठन किया है।