modi government

न चुनाव है, न मोदी सरकार को कोई संकट है फिर भी राजनीति में उबाल लाने में वापिस बेइंतहां ईंधन फूंका जा रहा है!

जो सल्तनत की हर अन्यायी नीति के कसीदे पढ़ने को अपनी तीर्थयात्रा समझ रहे हैं, उन्हें कौन बताए कि जनतंत्र के चौथे स्तंभ को वे किस कदर कलंकित कर...

मोदी सरकार ने पेट्रोलियम उपभोक्ताओं पर नया बोझ डाला है। रसोई गैस की कीमत 50 प्रति सिलिंडर बढ़ा दी गई है।

केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत का दिखावा कब तक करेगी? अब तो आंदोलन भी नहीं चल रहा है और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भी किसानों...

nirmala sitharaman : दुनिया में मची उथल-पुथल से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रतिकूल हालात बने हैं, उसका अहसास अब भारत सरकार को भी हुआ है।

judiciary supreme court : ऐसा लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर नकदी मिलने के मामले को सरकार अपने लिए एक अवसर मान...

modi free trade : ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बाद अब भारत ने न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत शुरू की है।

modi musk : भारत में ही इस तरह सोचना होता है तो सोचें, पैसा व्यक्ति को निडर बनाता है या कायर? पैसा ईमानदारी बनवाता है या बेईमानी?

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर एक साल से आंदोलन कर रहे किसानों के साथ केंद्र सरकार की वार्ता शुक्रवार, 14 फरवरी...

budget 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट एक फरवरी को पेश होगा।

भारत में जितनी नियामक एजेंसियां हैं, शायद दुनिया के किसी और देश में उतनी नहीं होंगी।

आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दो हफ्तों के अंदर बताने को कहा है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने की अधिकतम अवधि उसने क्या तय कर रखी है?

नव वर्ष 2025 की संभावनाओं का आकलन कई पहलुओं से किया जा रहा है।

नए साल के पहले दिन केंद्र सरकार ने वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा पेश किया। इसके मुताबिक दिसंबर में सरकार को 1.77 लाख करोड़ रुपए...

यों 2024 की कई पहचान है। बतौर ‘वर्ष पुरूष’ गौतम अडानी हैं। अयोध्या का राम मंदिर है। नरेंद्र मोदी का प्रकट दैवीय अवतार है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरह से साफ कर दिया है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का बिल केंद्र सरकार नहीं लाने जा रही है।

जब इसने लड़ाकू विमान राफेल की खरीद के मामले में घोटाले का आरोप लगाया और कई तरह के तथ्य प्रकाशित किए तो भाजपा के लिए यह भारत विरोधी टूलकिट...

पता नहीं यह आंकड़ा कितना सही या गलत है कि भारत में 78 प्रतिशत लोग अपना समय फोन ऐप, सोशल मीडिया पर गुजारते हैं!

भारत में लोगों के लिए नई विदेशी किताबों को पढ़ना मुश्किल हो गया है! इसकी हकीकत बौद्धिक भानु प्रताप मेहता ने बताई।

आमतौर पर ऐसा सुनने या देखने को नहीं मिलता है कि राज्यसभा या लोकसभा में पीठासीन अधिकारी सरकारी पक्ष के लोगों को कुछ नसीहत दें। उनकी सारी नसीहतें और...

केंद्र सरकार ने रुपए की लगातार गिरती कीमतों को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बताया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी के तीसरे कार्यकाल में आखिर देश के मुस्लिम आराधना स्थलों के सर्वेक्षण की आवश्यक्ता क्यों महसूस की जा रही है?

GST Modi government: सरकार औसतन हर महीने एक लाख 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी वसूल रही है। इसका मतलब है कि...

प्रधानमंत्री कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी, द साबरमती रिपोर्ट फिल्मों की तारीफ करते हैं मगर सामने वास्तविक रूप से घट रहे मणिपुर पर आंखे मूंदे हैं।

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में दोनों मुख्य गठबंधन मतदाताओं को अनेक सेवाएं और वस्तुएं मुफ्त में देने के वादे पर चुनाव लड़े हैं।

केंद्रीय गृह सचिव के पद से रिटायर हुए अजय कुमार भल्ला का इंतजार लंबा होता जा रहा है।

आयुर्वेद के जनक धन्वतंरि की जयंती के मौके पर मंगलवार, 29 अक्टूबर को 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए पांच लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की...

केंद्र सरकार ने जनगणना की अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन एक, जनवरी 2025 से  प्रशासनिक सीमाएं सील हो जाएंगी

दुनिया के शायद किसी और देश में ऐसा नहीं होता होगा कि अगर एक मुकाबले में खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो अगले मुकाबले से पहले उनके बजट...

ईमानदार कारोबारी बिल बनाने के साथ ही जीएसटी जमा कर देता है लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि उसको समय से बिल का भुगतान हो...

असल मुद्दा यह है कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था में बाहरी कारोबार से प्रतिस्पर्धा एवं मुनाफा देने की क्षमता इतनी कमजोर क्यों बनी हुई है?

उपग्रह सर्वेक्षणों से हर परियोजना के क्रियान्वयन पर पूरी नजर रखी जा सकती है और काफी हदतक चोरी पकड़ी जा सकती है।

सवाल चौंका सकता है। लेकिन यदि विदेशियों के शासन को छोड़ कर सोचें तो हिंदू शासनों के दौरान हिंदुस्तान में स्थिरता कब, कहां, कितनी रही है?

आमतौर पर सरकारें अच्छे कामों या अच्छी यादों की जयंती मनाती है। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बुरी यादों की भी जयंती मनाने का चलन शुरू कर चुकी...

नवरात्रों के पहले दिन केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का...

विदेश नीति के मोर्चे पर भारत को गहरे आत्म-निरीक्षण की जरूरत है, लेकिन वर्तमान सरकार से इसकी अपेक्षा निराधार है।

यहाँँ यह भी कटु सत्य है कि सरकार के अधिकांश ‘दुष्कर्म’ के मामलों की जांच का उत्तरदायित्व भी इन्हीं जांच एजेंसियों को सौंपा जाता है

स सवाल का अब कोई महत्व नही है, क्योंकि इसका उत्तर किसी के पास भी नही है, चिंतित है तो केवल और केवल भ्रष्टाचार से पीडि़त देशवासी।

पहले भी नरेंद्र मोदी की दो सरकारों ने पहले सौ दिन का मुकाम पार किया था।

इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी पार्टियों का हौसला लौटा है और मीडिया में भी सरकार से सवाल पूछे जाने लगे हैं।

केंद्र की मौजूदा सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा में इतना बहुमत नहीं है कि वह पांच संशोधन करके सारे चुनाव एक साथ कराने का फैसला करे।

यह संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री के 74वें जन्मदिन के दिन ही एक सौ दिन पूरे किए हैं।

जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक में हुए प्रदर्शनों में कितने ही सामाजिक कार्यकर्ता उभरे थे।

यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि खनिजों पर राज्यों को रॉयल्टी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

भारत में इस प्रचलित कहानी की सचाई जांचने का बड़ा मौका आया है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बाजार के हवाले कर दी गई हैं।

पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है और सरकार की ओर से भी सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई थी कि जनगणना जल्दी ही हो सकती है।

अभी नहीं सुनेंगे! मगर जब सत्ता में नहीं होंगे तब सुनना भी पड़ेगा और जवाब देना भी पड़ेगा।