Wednesday

02-04-2025 Vol 19

Manish Sisodiya

सिर्फ तमाशे से काम नहीं चलेगा

सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इतने किस्म के तमाशे रचे हैं कि उनके सबसे निकटतम प्रतिद्वंद्वी भी उनको देख देख कर हैरान होंगे।

केजरीवाल की बजाय अब सिसोदिया पर फोकस

राजधानी दिल्ली में राजनीति बदल रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल से रिहा होने के बाद सारा फोकस उनके ऊपर हो गया है।

मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

सिसोदिया को ED और सीबीआई मामले में 10-10 लाख का बॉन्ड भरना होगा और वो अब जेल से बाहर आ जाएंगे.

सिसोदिया को नहीं मिली जमानत

शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है।

आप के स्टार प्रचारकों में केजरीवाल और सिसोदिया भी

अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है और उनके साथ दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल है।

केजरीवाल की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं

र्टी के इस तमाम संकट के समय न सिर्फ हरभजन सिंह, बल्कि पंजाब से राज्यसभा भेजे गए सभी सांसद लापता हैं।

सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर ईडी की घिग्घी!

मनीष सिसोदिया की जमानत सुनवाई पर अदालत ने एक के बाद एक सवाल दागे,एजेंसी के पास जवाब नहीं।

ईडी ने सिसोदिया और उनकी पत्नी की सम्पत्ति कुर्क की

ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया गया है कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कुछ शराब डीलरों का पक्ष लिया गया

सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका

आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत के लिए बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख...

ईडी केस में भी सिसोदिया को जमानत नहीं

शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI को कोर्ट का नोटिस नोटिस

पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) की जमानत याचिका पर सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी किया।

कानूनी या सियासी कार्रवाई?

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे देश में तनाव और ध्रुवीकरण का माहौल लगातार तीखा हो रहा है।

संवैधानिक पद पर रहते गिरफ्तारी, क्या संविधान का अपमान नहीं…?

आज के पद लोलुप राजनेता अपराधी घोषित होते ही संवैधानिक पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते?