Karnataka

  • कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ सकता है विवाद

    कांग्रेस पार्टी के शासन वाले राज्य कर्नाटक में नए सिरे से सत्ता का संघर्ष शुरू हो सकता है। इसका कारण यह है कि बिना किसी खास संदर्भ और समय के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मीडिया से कहा है कि उनके और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता के बंटवारे का कोई समझौता नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि पहले जो बातें चल रही थीं कि ढाई साल तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद डीके शिवकुमार बनेंगे, उनका कोई आधार नहीं है और सिद्धारमैया पांच साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि पहली प्रतिक्रिया में शिवकुमार ने इस पर नाराजगी नहीं...

  • कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की दुविधा

    सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने एक अगस्त को अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुनाया था। उसके तुरंत बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि इस फैसले को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य तेलंगाना होगा। लेकिन उसके बाद तीन महीने बीत चुके हैं और अभी तक रेड्डी सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। इस बीच हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का आदेश दे दिया है। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने भी वर्गीकरण लागू करने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में 28...

  • सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मुकदमा

    बेंगलुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा की जमीन में हुए कथित घोटाले की जांच के लिए लोकायुक्त पुलिस के मुकदमा दर्ज करने के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ईडी ने सोमवार को सिद्धारमैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुडा के भू आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में धन शोधन के तहत मामला दर्ज किया। राज्य लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने यह कार्रवाई की है। इसकी जांच प्रक्रिया के दौरान ईडी...

  • सिद्धारमैया पर एफआईआर दर्ज

    बेंगलुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा की जमीन में हुए कथित घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। शुक्रवार, 27 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कर्नाटक की विशेष अदालत ने लोकायुक्त को इस मामले की जांच सौंपी है। इससे पहले राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुडा जमीन घोटाले की जांच करने के आदेश दिए थे और हाई कोर्ट ने भी राज्यपाल के आदेश को सही ठहराया था। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को इस कथित घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे।...

  • कर्नाटक सरकार ने सीबीआई की मंजूरी वापस ली

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • कर्नाटक के बेलगाम में 8 वाहनों के बीच टक्कर

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • नेताओं का जमीन का मोह छूटता नहीं

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से राहत मिली

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • कर्नाटक के हुबली में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • कर्नाटक में काली नदी पर पुल ढहने से ट्रक नदी में गिरा

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • कर्नाटक: भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की परेशानी

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • सिद्धरमैया का कन्नड़ दांव कारगर नहीं

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • निजी क्षेत्र में आरक्षण का फैसला विवादों में घिरा

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • कर्नाटक कांग्रेस राज में चल रही खटाखट लूट : शहजाद पूनावाला

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • कर्नाटक में मतदान बढ़ने का मतलब

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • भाजपा का वीडियो हटाने का निर्देश

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल पर दारोमदार

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • चंडीगढ़ के बाद कर्नाटक में दूसरी जीत

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • कर्नाटक में 22 जनवरी को होगी विशेष पूजा

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

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