पारदर्शिता पर परदा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दो हफ्तों के अंदर बताने को कहा है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने की अधिकतम अवधि उसने क्या तय कर रखी है? क्या केंद्र इस नोटिस को गंभीरता से लेगा और इसका तत्परता से जवाब देगा? नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सूचना का अधिकार कानून कितना खस्ताहाल है, उसका संकेत सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मिला है। कोर्ट ने केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों में खाली पदों को लेकर चिंता जताई और कहा- “इस तरह संस्थाओं को निष्क्रिय बना कर सरकारें सूचना के अधिकार कानून 2005 को बेअसर नहीं बना सकतीं। किसी अधिनियम के...