GST

सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के आखिरी महीने यानी मार्च में वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी से 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं।

india GST : अब जीएसटी आंकड़ों को जीडीपी आकलन का पैमाना बनाया जा सकता है। सरकार में समझ बनी है कि जीएसटी की उगाही आर्थिक गतिविधियों का संकेत है।

फरवरी का महीना 28 दिन का था लेकिन जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के रूप में भारत सरकार को दिसंबर 2024 में 1.77 लाख करोड़ रुपए मिले हैं।

आशा यह की जाती थी कि जीएसटी काउंसिल मौजूद शिकायतों का हल निकालेगी। लेकिन और उलझाने वाले फैसले हो रहे हैं

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार की टैक्स नीति को लेकर सवाल उठाए हैं।

केंद्र सरकार ने नवंबर के महीने में वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के रूप में रिकॉर्ड राजस्व कमाया है। सरकार ने नवंबर 2024 में जीसटी से 1.82 लाख...

GST Modi government: सरकार औसतन हर महीने एक लाख 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी वसूल रही है। इसका मतलब है कि...

केंद्र सरकार ने एक महीने तक स्थगित रखने के बाद जीएसटी के आंकड़े जारी करने का सिलसिला फिर शुरू कर दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी में संसद कटौती नहीं कर सकती।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंफोसिस के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के किसी भी भुगतान से बचने से इनकार करने के एक दिन बाद शुक्रवार को...

माल एवं सेवा कर (GST) राजस्व संग्रह चालू वित्त वर्ष में जुलाई महीने में1.82 लाख करोड़ रुपये रहा है जो पिछले वित्त वर्ष में इसी महीने के 1.65 लाख...

जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस...

उत्तराखंड के नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। अब जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू करने वाला देश का चौथा, जबकि उत्तर भारत का पहला राज्य बन...

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। भाजपा इस बार 303 या उससे भी ज्यादा सीटें जीत सकती...

पत्रकार लोग तो आमतौर पर केंद्रीय मंत्रियों से सवाल नहीं पूछ पाते हैं लेकिन मुंबई में एक कार्यक्रम में एक आम कारोबारी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निरूत्तर...

भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सकल माल और सेवा कर (GST) संग्रह अप्रैल…

वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के संग्रह का नया रिकॉर्ड बना है। सरकार ने अप्रैल में जीएसटी से रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं।

बाजार के आंकड़ों से जाहिर है कि इस तबके की बदौलत भारत में लग्जरी कारों, घड़ियों, जेवरात, मकान और विलासिता की अन्य वस्तुओं की बिक्री में बड़ा इजाफा हुआ...

वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी महीने में यानी मार्च में वस्तु व सेवा कर, जीएसटी की रिकॉर्ड वसूली हुई है।

सरकार ने दिसंबर 2023 में वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी से करीब 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह एक साल पहले यानी दिसंबर 2022 के मुकाबले 10...

महंगाई बढ़ने के साथ साथ केंद्र सरकार की वस्तु वे सेवा कर यानी जीएसटी की वसूली भी बढ़ती जा रही है।

नए जीएसटी नियम तहत यदि किसी कंपनी आईटीसी का दावा किया है, तो उसे इसकी वजह बतानी होगी या अतिरिक्त राशि सरकारी खजाने में जमा करानी होगी।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से केंदू के पत्तों पर लगा 18 प्रतिशत जीएसटी हटाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि इससे गरीब...

मई के महीने में केंद्र सरकार ने वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के मद में एक लाक 57 हजार करोड़ रुपए का राजस्व वसूल किया है।

व्यंग में वैसे लिखना चाहिए कि अच्छा है जो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रेल मंत्री सब संघ-भाजपा के वोट आधार पर खुद कुल्हाडी चला रहे है।

भारत संभवतः दुनिया का पहला देश होगा जहां सरकार टैक्स वसूली के भारी भरकम आंकड़े उपलब्धि के तौर पर जारी करती है और भक्त जनता उसका जश्न मनाती है।

वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने महीने यानी अप्रैल में वस्तु व सेवा कर के संग्रह का नया रिकॉर्ड बना है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर सभी जीएसटी-पंजीकृत खुदरा व्यापारियों के लिए एक बीमा योजना पर भी काम कर रहा है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी किसी क्षेत्र विशेष की आपूर्ति श्रृंखला में कर चोरी को पकड़ने के लिए डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल कर रहे हैं।

वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी का संग्रह लगातार डेढ़ लाख करोड़ रुपए मासिक पर बना हुआ है।

महंगाई- पेट्रोलियम उत्पादों के जीएसटी में आने से दाम कम होंगे और बढ़ती हुई महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणने कहा जून 2022 तक राज्यों का जो भी बकाया है उसे केंद्र सरकार चुका देगी।

जीएसटी परिषद की बैठक में पान मसाला और गुटखा व्यवसाय में कर चोरी रोकने के लिए व्यवस्था बनाने और अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना पर चर्चा होने की संभावना है।

केंद्र का फोकस सिर्फ दो-तीन घरानों पर है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ किसी का ध्यान नहीं है।