GST

  • अगस्त में एक लाख 75 हजार करोड़ जीएसटी मिली

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक महीने तक स्थगित रखने के बाद जीएसटी के आंकड़े जारी करने का सिलसिला फिर शुरू कर दिया है। एक सितंबर को सरकार ने अगस्त महीने का वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी वसूली का आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक अगस्त में सरकार को जीएसटी के मद में 1,74,962 यानी करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। सालाना आधार पर इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अगस्त में एक लाख 59 हजार करोड़ रुपए जीएसटी इकट्ठा किया गया था। बहरहाल, सरकार  आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में घरेलू कारोबार से सवा लाख करोड़ टैक्स...

  • जीएसटी में कटौती नहीं होगी-वित्त मंत्री

    नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी में संसद कटौती नहीं कर सकती। इस बारे में फैसला जीएसटी परिषद द्वारा ही लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले राज्यों ने बीमा प्रीमियम पर कर लगाया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने उच्च सदन में वित्त विधेयक, 2024 पर हुई चर्चा का जवाब देते यह टिप्पणी की। चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती करने की मांग की थी। वित्त मंत्री...

  • कर्नाटक सरकार द्वारा इंफोसिस को जारी जीएसटी नोटिस वापस

    नयी दिल्ली | सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंफोसिस के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के किसी भी भुगतान से बचने से इनकार करने के एक दिन बाद शुक्रवार को कर्नाटक सरकार ने आईटी फर्म के खिलाफ कारण बताओ नोटिस से पूर्व का पत्र (प्री शो कॉज नोटिस) वापस ले लिया, लेकिन कंपनी को केंद्रीय अधिकारियों को अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इंफोसिस ने शेयर बाजार में नियामक फाइलिंग में कहा की कंपनी को कर्नाटक के अधिकारियों ने एक पत्र भेजा और साथ ही प्री शो कॉज नोटिस वापस लेने की जानकारी दी और कंपनी...

  • जुलाई महीने में GST Collection 1.82 लाख करोड़ रहा

    नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (GST) राजस्व संग्रह चालू वित्त वर्ष में जुलाई महीने में1.82 लाख करोड़ रुपये रहा है जो पिछले वित्त वर्ष में इसी महीने के 1.65 लाख करोड़ रुपये के GST राजस्व की तुलना में 10.3 प्रतिशत अधिक है। GST निदेशालय द्वारा आज जारी मासिक आंकड़ों के अनुसार रिफंड के बाद जुलाई 2024 में शुद्ध GST राजस्व संग्रह 165793 करोड़ रुपये रहा है जो जुलाई 2023 के शुद्ध संग्रह 144897 से 14.4 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में कुल जीएसटी संग्रह 182075 करोड़ रुपये रहा है। इसमें सीजीटी 32386 करोड़ रुपये,...

  • इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का जीएसटी नोटिस

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • उत्तराखंड में बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी प्रमाणीकरण शुरू

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी करेंगे ये बड़े बदलाव: प्रशांत किशोर

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • एक आम आदमी का जवाब नहीं दे पाईं वित्त मंत्री

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • अप्रैल में GST संग्रह में 12.4% की बढ़ोत्तरी, 2.10 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • जीएसटी संग्रह का नया रिकॉर्ड

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • चमक के नीचे अंधेरा?

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • मार्च में जीएसटी की रिकॉर्ड वसूली

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • जीएसटी से 1.65 लाख करोड़ मिले

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • अगस्त में 1.59 लाख करोड़ जीएसटी

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • नए जीएसटी में आईटीसी का फंडा

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • तेंदू पत्ता से जीएसटी हटाने का आग्रह

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • मई में 1.57 लाख करोड़ जीएसटी मिली

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • सत्ता जनविरोधी और बुद्धीनाशी

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • जीएसटी वसूली पर बेसुध जनता का जश्न!

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

  • अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड

    जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस भेजा है। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इस नोटिस को 'प्री-शो कॉज' नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। इंफोसिस पर जीएसटी की भारी मांग: ₹32,403 करोड़ का प्री-शो कॉज नोटिस बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017...

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