Friday

14-03-2025 Vol 19

Excise Policy

सिसोदिया की जमानत पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया।

सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े जांच में जेल में बंद आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1...

पूरा शराब घोटाला ही झूठाः केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आबकारी नीति मामला ‘आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए’ भारतीय भाजपा का एक हताशापूर्ण प्रयास है।

आबकारी नीति मामले में व्यवसायी ढल की जमानत याचिका पर 12 मई को सुनवाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने ईडी और आरोपी के संयुक्त अनुरोध पर व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के...

भाजपा ने सीबीआई को मुझे गिरफ्तार करने का ‘आदेश’ दिया: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के समक्ष पेश होने से पहले आरोप लगाया कि भाजपा ने शायद जांच एजेंसी को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया...

केजरीवाल ‘शराब घोटाला’ में ‘सरगना’ थे, भाजपा ने दी ‘लाई डिटेक्टर टेस्ट’ की चुनौती

भाजपा ने दावा किया कि आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डर के मारे कांप रहे हैं।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केन्द्रीय सीबीआई से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा।

सिसोदिया की रिमांड आज खत्म, अदालत में होंगे पेश

आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद राउज एवेन्यू जिला अदालत में पेश किया...

आबकारी नीतिः मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

उच्चतम न्यायलय आप नेता एवं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और सीबीआई हिरासत में भेजने के खिलाफ उनकी याचिका पर मंगलवार को 15.50 बजे सुनवाई करेगा।

आबकारी नीति ‘घोटाला’ में 76.54 करोड़ की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बताया कि दिल्ली आबाकारी नीति के कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में 76.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।