Delhi Ordinance

बिल का मसौदा लोकसभा सांसदों के बीच वितरित हुआ। तभी सोमवार को लोकसभा में पेश होने की संभावना।

दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को भेज दिया है।

कांग्रेस ने साफ किया कि वह दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश का समर्थन नहीं करेगी और देश में ‘संघवाद को ध्वस्त’ करने के केंद्र सरकार...

सोमवार को इस मसले पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

न केंद्र के अध्यादेश का समर्थन करना है और न विरोध करना है। यानी केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों से समान दूरी रखनी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से केंद्र के दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा

उनका पहला निशाना राजस्थान है, जहां कांग्रेस सरकार में है और दूसरा राज्य हरियाणा है, जहां कांग्रेस मजबूत विपक्ष है और अगले चुनाव में जीतने की उम्मीद कर रही...

दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार अपने हाथ में लेने के केंद्र सरकार का अध्यादेश जारी होने के बाद वे पूरे देश की परिक्रमा कर...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केन्द्र द्वारा जारी अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के वास्ते तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात...

दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नियुक्त और तबादले को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश का बचाव कायदे से भाजपा को करना था लेकिन भाजपा के नेता...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को मौका बनाया है।