CBI

  • आतंकी अर्श डल्ला को वापस लाने का प्रयास शुरू

    नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सरकार कनाडा में गिरफ्तार आतंकवादी अर्श सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला का प्रत्यर्पण कराने की कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार को उम्मीद है कि उसको भारत को सौंप दिया जाएगा ताकि वह भारत में कानून का सामना कर सके। गौरतलब है कि अर्श डल्ला कई मामलों में वांछित है। वह कनाडा में मारे गए आतंकवादी हरदीप निज्जर का करीबी सहयोगी है। खबर है कि खालिस्तानी आतंकवादी अर्श...

  • सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगी

    नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में मंगलवार, 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सर्वोच्च अदालत ने हत्या और बलात्कार के मामले के साथ साथ अस्पताल में हुई कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने सीबीआई को तीन हफ्ते में दोनों मामलों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि टास्क फोर्स ने इस मामले में अब तक क्या किया? इस पर सरकार ने बताया कि टास्क फोर्स को...

  • सीबीआई के आरोपपत्र में सिर्फ संजय रॉय का नाम

    कोलकाता। आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सीबीआई ने साफ कर दिया है कि इस मामले में गैंगरेप नहीं हुआ था। अदालत के आदेश से इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपना पहला आरोपपत्र दायर किया है, जिसमें उसने गैंगरेप के आरोप को खारिज कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि वारदात को गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया था। करीब एक सौ गवाहों के बयानों और 12 पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है। गौरतलब है कि पुलिस ने संजय रॉय को...

  • जाँच एजेंसियों पर सरकारी ‘ठप्पा’ क्यों…?

    भोपाल। आज देश की प्रमुख जांच एजेंसियाँँ केंद्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) और वित्तीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) सहित रक्षा इकाईयों पर यह एक सामान्य आरोप लगाा जा रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए ‘स्वतंत्र’ है, जबकि इन पर पूरा नियंत्रण सरकार का है, इसीलिए यह सामान्य आरोप लगाया जाता है कि सरकारी वित्तीय घपलों की जांच निष्पक्षता के दायरें से बाहर ही रहती है, अब आज का मुख्य सवाल यह है कि इन प्रतिष्ठानों के नाम को ‘स्वतंत्र’ के साथ जोड़ा गया है, तो इन्हें ‘स्वतंत्रता’ व न्यायपूर्ण काम क्यों नही करने दिया जाता। पिछले दिनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री...

  • कर्नाटक सरकार ने सीबीआई की मंजूरी वापस ली

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • बंगाल हिंसा पर सीबीआई की याचिका खारिज

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • हनुमान मंदिर पहुंचे केजरीवाल

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • आरजी कर मामले में सीबीआई को मिला नया सुराग, संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ीं

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • आप विधायक अमानतुल्ला खान गिरफ्तार

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • जाँच एजेंसियों से बदनाम मोदी सरकार

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • संदीप घोष के घर सीबीआई का छापा

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • कोलकाता मामले में छह लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • रेप-मर्डर केस सीबीआई को

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • नीट-यूजी पेपर लीक में अब सॉल्वर गैंग पर सीबीआई की दबिश

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • नीट मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • सीबीआई जाँच के लिए, राज्य की मंजूरी जरूरी.?

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

  • गवाहों, सबूतों पर इतना खतरा क्यों है?

    बेंगलुरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘जेनरल कन्सेंट’ यानी खुली जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इससे पहले सरकार ने खुली जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून, 1946 के तहत राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का खुला अवसर था। लेकिन अब सीबीआई द्वारा खुली जांच की अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया गया है। क्योंकि ऐसी...

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