CAA

  • सीएए और हिंदुओं के लिए सीमा बंद!

    भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी विचारकों के साथ साथ बड़ी संख्या में उदार व लोकतांत्रिक लोगों ने भी नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का समर्थन किया था। सरकार ने कानून में संशोधन करके यह प्रावधान किया था कि अगर पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर कोई भी हिंदू या गैर मुस्लिम नागरिक भारत आता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून में तो एक समय सीमा तय की गई कि इस अवधि से पहले आने वालों को यह सुविधा मिलेगी। लेकिन उस अवधि से ज्यादा इस कानून के पीछे की मंशा को समझने की जरुरत है।...

  • ममता बनर्जी ने हमेशा सीएए का विरोध किया: रविशंकर प्रसाद

    नई दिल्ली। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोग अगर बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो वह उन्हें शरण देंगी। ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कहा यह वहीं ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने सीएए के तहत हिंदू, सिख और पारसियों को मिलने वाली नागरिकता का विरोध किया था। रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा है कि बांग्लादेश...

  • पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू

    नई दिल्ली। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 (CAA) के अंतर्गत नागरिकता प्रमाण पत्र (Citizenship Certificate) देने की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है। इसके तहत राज्य से प्राप्त आवेदनों के पहले समूह को बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई। पश्चिम बंगाल के अलावा हरियाणा और उत्तराखंड में भी आवेदकों के पहले समूह को आज नागरिकता प्रदान की गई। केंद्र सरकार के मुताबिक नागरिकता के लिए आने वाले आवेदनों की जांच पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा बनाए गए इन नियमों के...

  • सीएए से 14 को मिली नागरिकता

    नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो गया है और इसके तहत पहले बैच में 14 लोगों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट मिल गया है। इस कानून के तहत पहली बार नागरिकता दी गई है। वैसे यह कानून तो 2019 के अंत में ही बन गया था लेकिन इसे लागू करने के नियम बनने में चार साल से ज्यादा का समय लगा और आखिरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 11 मार्च को भारत सरकार ने नियम बना कर इसे लागू कर दिया। अब इस पर अमल शुरू हो गया है। कानून...

  • सीएए पर अदालत ने जवाब मांगा

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • सीएए पर अमेरिकी चिंता, भारत का जवाब

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • सीएए पर राज्यों को कुछ नहीं करना है

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • बीजेपी के पास ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ नहीं

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • इस समय भला क्यों सीएए?

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • नागरिकता संशोधन कानून लागू

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • आचार संहिता के पहले समान नागरिकता कानून….?

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • अगले हफ्ते लागू से नागरिकता कानून?

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • भाजपा को असम से ज्यादा बंगाल की चिंता

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • सीएए, एनआरसी, यूसीसी सबकी तैयारी

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • दिल्ली दंगाः उमर खालिद की यचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • सीएए लागू करने के लिए सही समय का इंतजार

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • बृंदा करात की याचिका दूसरी पीठ को

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

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