डीएलएफ की बिक्री बुकिंग 2,400 करोड़  तक पहुंचने की उम्मीद

नई दिल्ली।  रीयल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डीएलएफ को उम्मीद है कि इस मौजूदा वित्त वर्ष में मकानों की बिक्री बुकिंग दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 2,400 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। उल्लेखनीय है कि इन दिनों बने बनाए घरों की मांग तेजी से बढ़ा है।

डीएलएफ समूह के सीएफओ अशोक त्यागी को उम्मीद है कि वे अगले तीन से पांच साल में 12,500 करोड़ रुपए मूल्य के बने-बनाये घर की बिक्री कर लेंगे।

उन्होंने कहा कि कंपनी की तिमाही बिक्री 600 करोड़ रुपए की है। इसलिए हम इस वित्त वर्ष में 2,000-2,250 करोड़ रुपए की बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं।

त्यागी ने उल्लेख किया कि कंपनी पहले ही अप्रैल-दिसंबर के बीच 1,788 करोड़ रुपए की बिक्री कर चुकी है और उसे उम्मीद है कि यह क्रम इस वित्त वर्ष के अंत तक जारी रहेगा। रीयल एस्टेट कंपनी वित्त वर्ष 2017-18 में केवल 1,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों की बिक्री कर पायी थी। इसका कारण कि नए रीयल एस्टेट कानून रेरा के प्रावधानों को लागू करने के लिए उसने छह माह तक संपत्तियों की बिक्री रोक दी थी।

बिना बिके स्टाक के बारे में त्यागी ने कहा कि यह कुछ तिमाही पहले के 15,000 करोड़ रुपए से कम होकर 12,500 करोड़ रुपए रह गई है। कंपनी के सबसे ज्यादा बिना बिके मकान गुरुग्राम में हैं।  रीयल एस्टेट क्षेत्र पर जीएसटी दर घटाये जाने के बारे में पूछे जाने पर डीएलएफ के सीएफओ ने कहा कि कंपनी के पास केवल तैयार फ्लैट ही जयादा हैं। तैयार फ्लैट पर जीएसटी से छूट है।

समूची रीयल एस्टेट उद्योग के बारे में त्यागी ने कहा कि डेवलपरों के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा समाप्त किए जाने के बाद यदि वह दाम नहीं बढ़ाते हैं तो उनका मुनाफा मार्जिन कम होगा। सीमेंट पर जीएसटी 28 फीसद की ऊंची दर पर है।

जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में सस्ते मकानों पर जीएसटी की दर आठ फीसद से घटाकर एक फीसद कर दी। हालांकि इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा समाप्त कर दी गई। सस्ते मकानों की श्रेणी में नहीं आने वाले निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी दर को 12 फीसद से घटाकर 5 फीसद कर दिया गया। पहले यह दर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा के साथ थी लेकिन पांच प्रतिशत पर लाने के साथ यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

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