सरकार के चौके, छक्के लगने लगे

केंद्र सरकार ने आखिरी ओवर में चौके, छक्के लगाने शुरू कर दिए हैं। आगे और भी चौके, छक्के लगेंगे, जिसका संकेत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछले दिनों दिया था। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहे है और 13 फरवरी तक चलेगा। सब हैरान हैं कि इतने लंबे सत्र में सरकार करेगी क्या? यह 16वीं लोकसभा का आखिरी सत्र होगा। इस सत्र में सरकार को सिर्फ लेखानुदान पास कराना है। फिर भी 14 दिन का सत्र होगा। तभी कहा जा रहा है कि सरकार कुछ विधायी कामकाज इस सत्र में भी करना चाहेगी। तीन तलाक, नागरिकता कानून आदि को इस सत्र में पास कराने का प्रयास हो सकता है। इन दोनों से ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है। 

केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का कानून बना कर बड़ा दांव चला, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ऐसे और चौके, छक्के लगाएगी। इसके तुरंत बाद जीएसटी का बड़ा बदलाव हुआ। सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्य सीमा 20 लाख से बढ़ा कर 40 लाख कर दी। यानी 40 लाख रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। 

इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बैंक खाते में ढाई हजार रुपए महीना भेजने की तैयारी में है। इससे समाज के एक बड़े तबके को फायदा होगा। उसके बाद सरकार किसानों को चार हजार रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी देने की योजना बना रही है। उसका लाभ 40 फीसदी से ज्याद आबादी को मिलने की संभावना है। 

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