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सरकार सत्र के बाद लाएगी अध्यादेश

केंद्र सरकार विवादित विधेयकों को राज्यसभा में नहीं पेश करेगी। पर कम से कम एक विवादित विधेयक पर सत्र के तुरंत बाद फिर अध्यादेश लाया जाएगा। सरकार तीन तलाक के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। वह तीन तलाक बोलने को अपराध बनाने का विधायक लगातार कई बार से राज्यसभा से पास कराने में नाकाम हो रही है और हर बार सत्र के बाद नया अध्यादेश पेश किया जाता है। इस बार भी सरकार सत्र के तुरंत बाद अध्यादेश जारी कर देगी।

सरकार ने ऐसा लग रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक को छोड़ दिया है क्योंकि उसकी कई सहयोगी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। दूसरे उसको यह भी चिंता है कि इसे पास कराने पर जोर दिया तो पूर्वोत्तर की कम से कम दो राज्य सरकारें हाथ से निकल जाएंगी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह लगातार इसका मुद्दा बना रहे हैं। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने भारी विरोध के बीच नागरिकता का मुद्दा उठाया और भरोसा दिलाया कि इससे पूर्वोत्तर को कोई नुकसान नहीं होगा। 

इस वजह से यह भी कहा जा रहा है कि सरकार सबको चौंका सकती है, जैसा उसने सामान्य वर्ग के लिए दस फीसदी आरक्षण के मामले में किया था। भाजपा यह दांव चल सकती है कि सत्र खत्म होने से ऐन पहले इसे पेश करे। उसे पता है कि इसे पास नहीं कराया जा सकता है पर वह कांग्रेस और तृणमूल का रुख साफ करा कर असम और पश्चिम बंगाल में इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहेगी। 

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