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नागरिकता कानून पर कांग्रेस की दुविधा

असम में और पूरे पूर्वोत्तर में नागरिकता कानून में संशोधन को लेकर बवाल मचा है। भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद ने उसका साथ छोड़ दिया है और मेघालय में उसकी सहयोगी एनपीपी भी इसके विरोध में है। असम में भाजपा के अपने विधायकों ने नागरिकता कानून में संशोधन का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी भी बिल का विरोध कर रही है पर उसे इससे नुकसान होने की चिंता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आने वाले हिंदुओं और सिखों आदि को भारत की नागरिकता देने के बिल का विरोध करने पर उसे पूर्वोत्तर के अलावा हर राज्य में नुकसान हो सकता है।

संभव है बिल का विरोध करने का पूर्वोत्तर में उसे कुछ फायदा हो जाए लेकिन बाकी राज्यों में उसे इसका नुकसान होगा। भाजपा इसके बहाने कांग्रेस को हिंदू विरोध बता कर प्रचारित करेगी। तभी कांग्रेस इस पर दुविधा में है और इससे निकलने का रास्ता खोज रही है। एक तरफ कांग्रेस को सबसे बड़े हिंदू वोट समूह की चिंता करनी है तो दूसरी ओर असम और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों के अल्पसंख्यक और स्थानीय समूहों की भी चिंता करनी है। कांग्रेस की दुविधा इस बात से जाहिर होती है कि सिलचर की कांग्रेस सांसद और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमिता देब ने बिल का समर्थन किया है। असल में कांग्रेस को लग रहा है कि इस कानून के जरिए भाजपा असम और पश्चिम बंगाल में फायदा लेना चाहती है। नागरिकता कानून पर कांग्रेस आलाकमान की दुविधा को समझते हुए प्रदेश नेताओं ने दिल्ली आकर अहमद पटेल से मुलाकात की और कपिल सिब्बल से भी मिले। असम के नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से कहा कि वह खुल कर बिल का विरोध करे।

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