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भाजपा के छोटे सहयोगी अध्यादेश के खिलाफ

भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र सरकार की दुविधा है कि अयोध्या में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन का अधिग्रहण करे और कानून बना कर मंदिर निर्माण शुरू कराए या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसले का इंतजार करे? आधिकारिक रूप से पार्टी ने या सरकार ने इस पर न तो कोई स्टैंड लिया है और न कोई बयान दिया है। पर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों, भाजपा के नेताओं, संघ के पदाधिकारियों औऱ साधु संतों ने कहना शुरू कर दिया है कि सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए और मंदिर निर्माण शुरू कराना चाहिए। पर भाजपा की छोटी सहयोगी पार्टियों को अध्यादेश वाला रास्ता पसंद नहीं आ रहा है। बड़ी सहयोगी पार्टी शिव सेना को अध्यादेश से कोई आपत्ति नहीं है। यहां तक कि अकाली दल को भी इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अध्यादेश लाया जाए या कानून बनाया जाए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार किया जाए। 

पर कम से कम तीन छोटी सहयोगी पार्टियों को अध्यादेश पर आपत्ति है। हर बात में भाजपा और केंद्र सरकार का समर्थन करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने अध्यादेश का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाने की कोई जरूरत नहीं है। वे आमराय से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बनाए जाने के पक्ष में है। 

इसी तरह बिहार में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि सरकार को मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश नहीं लाना चाहिए। उनकी पार्टी ने तो यहां तक कहा है कि अध्यादेश लाया गया तो वह एनडीए से अलग हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की छोटी सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी मंदिर राजनीति का विरोध किया है। 

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