कोलकाता। वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन से पश्चिम बंगाल के चार जिलों की हालत बहुत खराब है। चार जिलों में कई दिन से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को भी मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद कई इलाकों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग अपने घर छोड़ कर जा रहे हैं। इस बीच पुरुलिया के भाजपा सांसद ज्योतिर्मय महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख कर चार जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करके सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी अफास्पा लागू करना चाहिए।
भाजपा सांसद ने आरोप लगाया है कि वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन के मामले में पश्चिम बंगाल प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया। गौरतलब है कि 10 अप्रैल से चल रही हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। 15 पुलिसकर्मी घायल हैं, जबकि डेढ़ सौ लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में डेढ़ हजार से जवान तैनात किए हैं। इनमें तीन सौ जवान सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के हैं। कुल 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट पर पाबंदी है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 163 भी लागू है।
इस बीच यह भी खबर है कि, मुर्शिदाबाद के धुलियान से करीब पांच सौ लोग पलायन कर गए हैं। इन सभी ने नदी पार मालदा के वैष्णवनगर में एक स्कूल में शरण ली है। इन लोगों का आरोप है कि उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इनका आरोप है कि पीने के पानी में जहर मिला दिया गया है। ये किसी तरह बीएसएफ की मदद से वहां से बचकर आए हैं।
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गौरतलब है कि भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए थे, जिसके बाद इन इलाकों में बीएसएफ और अन्य केंद्रीय बलों के जवानों की तैनाती की गई।
असल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी एआईएमपीएलबी ने वक्फ कानून के खिलाफ पहले चरण में सात जुलाई तक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उसी के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर नए वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में जमीयत उलेमा ए हिंद की कार्यकारी समिति ने एक बैठक की। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।
वहीं ऑल इंडिया एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा, ‘वक्फ कानून असंवैधानिक है। भाजपा वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ कानून से किसी की भलाई नहीं होगी’। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ने अपने राज्य में वक्फ कानून को नहीं लागू करने का ऐलान किया है। अब कर्नाटक के मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान ने भी कहा कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करने का फैसला किया है।
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