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संसद में विपक्ष का हंगामा

parliament session 2025

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिरक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची की गड़बड़ियों का मामला उठाया तो डीएमके ने त्रिभाषा फॉर्मूले के नाम पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। इस दौरान डीएमके सांसद दयानिधि मारन और अन्य सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सीट के पास जाकर नारेबाजी की। मतदाता सूची विवाद के मामले में तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियों के सांसदों ने भी कांग्रेस का साथ दिया।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला उठाते हुए कहा, ‘देशभर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए’। इससे पहले सुबह सदन शुरू होते ही लोकसभा में डीएमके सांसदों ने हंगामा किया। डीएमके सांसद नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के करीब पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। इस वजह से स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी थी।

डीएमके सांसद आरोप लगा रहे हैं कि त्रिभाषा फॉर्मूले के नाम पर केंद्र सरकार हिंदी थोपना चाहती है। तमिलनाडु सरकार इसको अपने यहां लागू नहीं करना चाह रही है। तभी इस मुद्दे को लेकर सोमवार को डीएमके सांसदों ने खूब विरोध किया। इस विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘डीएमके के लोग बेईमान हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बरबाद कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाएं खड़ी करना है। वे राजनीति कर रहे हैं। वे अलोकतांत्रिक और असभ्य हैं’।

डीएमके सांसदों के विरोध और शिक्षा मंत्री की सीट तक जाकर नारेबाजी करने के मसले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्ता पक्ष को निर्देश दिया कि वे डीएमके सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पेश करें। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वे प्रस्ताव पेश करने से पहले सदन की राय जानेंगे। उन्होंने मारन के आचरण की भी आलोचना की। उधर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सोमवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया। विपक्षी पार्टियों के नेता डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र और भारत में अमेरिकी फंडिंग के मुद्दों पर चर्चा का नोटिस खारिज किए जाने से नाराज थे। हालांकि भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्‌डा ने कहा कि नियमों के तहत सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

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