अजमेर | अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ जिला शाखा अजमेर की ओर से जिला कलक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिये ज्ञापन में प्रस्तावित बजट 2024-25 में सरकारी कर्मचारियों की मागों को सम्मिलित करने की मांग की है।
जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू ने बताया कि केन्द्र सरकार का बजट आने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री से बजट में राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को निरन्तर जारी रखने की घोषणा करने की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों को आयकर राहत की घोषणा करने का भी आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2004 से 31.3.2022 तक नवीन पेंशन योजना में प्रदेश कर्मचारियों की काटी गयी 41 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार को लौटाते हुये और कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा कराने की घोषणा की जाये।
रत्नू ने बताया कि ज्ञापन में आठवां वेतन आयोग गठन करने की घोषणा तथा संविदा कर्मियों की नियुक्ति प्रथा को बंद कर नियमित पूर्णकालिक स्थायी नियुक्ति की घोषणा केन्द्रीय बजट में हो और कोरोना काल अवधि 2019 से 2021 में फ्रीज किये गये महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान भी कर्मचारियों को किया जाये।