नई दिल्ली। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म करने के ऐलान और सुरक्षा बलों की आक्रामक कार्रवाई से घबराए नक्सली संगठनों ने सरकार से वार्ता का प्रस्ताव रखा है। सीपीआई माओवादी की ओर से वार्ता का प्रस्ताव दिया गया है। उसकी केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने एक परचा जारी किया है। इसमें लिखा कि, पिछले 15 महीनों में उनके चार सौ साथी मारे गए हैं। अगर नक्सलियों के खिलाफ अभियान रूकता है, तो वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं।
सीपीआई माओवादी की ओर से परचा लिखे जाने के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की सार्थक वार्ता के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि वार्ता बिना शर्त होगी। उन्होंने कहा कि नक्सली वास्तव में मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा कि वे क्या चाहते हैं।
शर्मा ने कहा कि वार्ता का स्वरूप इस्लामिक स्टेट जैसी किसी कट्टरपंथी विचारधारा की तर्ज पर नहीं हो सकता। अगर कोई चर्चा करना चाहता है, तो उसे भारतीय संविधान की मान्यता स्वीकार करनी होगी।
नक्सल संगठन ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा
गौरतलब है कि, नक्सली नेता अभय ने तेलुगू भाषा में परचा जारी किया है। इसमें लिखा है कि, 24 मार्च को हैदराबाद में संगठन की एक बैठक हुई थी, जिसमें बिना किसी शर्त के शांति वार्ता के लिए आगे आने और बातचीत कर युद्धविराम की घोषणा करने के बार में बात हुई। अभय ने लिखा है, ‘छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता के लिए पहल की थी।
जब हमारे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य और माओवाद संगठन के प्रतिनिधि विकल्प ने शांति वार्ता के लिए अपनी शर्त रखी थी कि जवानों को कैंप तक ही रखा जाए, ऑपरेशन को बंद किया जाए, जिसके बाद बातचीत करेंगे। इन शर्तों का जवाब दिए बगैर लगातार ऑपरेशन चलाए गए’।
अभय ने लिखा है, ‘पिछले 15 महीने में हमारे 400 से अधिक नेता, कमांडर, पीएलजीए के कई स्तर के लड़ाके मारे गए। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। अभय ने लिखा है कि, ऐसे में अब जनता के हित में हम सरकार से शांति वार्ता के लिए तैयार हैं’।
नक्सली नेता अभय ने कहा है, ‘इस मौके पर हम केंद्र और राज्य सरकार के सामने शांति वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं’।
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