Government increased subsidy नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए।
सरकार ने खाद पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है, जिससे खाद की कीमतें, खास कर डीएपी की कीमत में बढ़ोतरी नहीं होगी।
इसके साथ ही बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है।
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कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि खाद पर सब्सिडी जारी रहेगी। इससे डीएपी खाद का 50 किलो का बैग पहले की तरह 1,350 रुपए का मिलता रहेगा।
कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाले कंपनियों को 3,850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में नवाचार और तकनीक को विस्तार देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया है।
कैबिनेट ने मौसम की सूचना से जुड़ी परियोजना को भी मंजूरी दी है। मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम यानी विंड्स में ब्लॉक स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम, एडब्लुएस और पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज, एआरजी स्थापित किए जाएंगे।
नौ प्रमुख राज्य विंड्स को लागू करने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान शामिल हैं।
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई, बहनों को समर्पित है।
हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी’।