देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की (Pushkar Singh Dhami) अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (meeting) हुई। मंत्रिमंडल (cabinet) की बैठक में 52 मामले आए जिन्हें मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के फैसले (Cabinet decisions):-
- रेरा का ढांचा, 31 पद सृजित किये गए।
- दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा
- आवास- मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पाकिर्ंग बननी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी गई।
- स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद ये बनाई गई है। इससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। दिल्ली से यहां आकर स्टार्टअप काम करेंगे।
- एमएसएमई निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नीति। प्राइवेट डेवेलोपर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का 2 प्रतिशत सरकार खर्च करेगी। सिडकुल के साथ एस्क्रो एकाउंट खुलेगा।
- निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेगा।
- सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जायेगी।
- ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंडरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर में मास्टर प्लान तब तक निर्माण पर रोक।
- सहसपुर के राजकीय आईटीआई-को लैब बनेगी।
- बंदीरक्षक कारागार के नियुक्ति प्राधिकारी बदले।
- खेल कूद – मुख्यमंत्री खेल विकास निधि को देखने के लिए समिति बनाई गई। सीएम की अध्यक्षता में। छह सदस्यीय । सीएस, सचिव खेल भी सदस्य।
- अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित।
- देहरादून में नियो मेट्रो- सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा।
- गन्ना विकास खंडसारी नीति- खंडसारी मालिक को राहत । न चल पाने पर लेट फीस से।
- परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगी।
- रवाईं जौनपुर संस्कृति जन कल्याण समिति को जमीन
- सिंगल यूज प्लास्टिक120 माइक्रोन बैन हुआ था। भारत सरकार की नीति के हिसाब से बदलाव किए गए।
- आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।
- अब दो दुधारू पशु भी स्वीकार होंगे। सब्सिडी सामान्य वर्ग की 50 प्रतिशत, एससी की 75 प्रतिशत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए।
- गृह विभाग – मुख्यालय पर लिपिकीय वर्ग का एकीकरण किया गया।
- कृषि – स्टेट मिलेट मिशन को स्वीकृति मंडुआ को 73.16 करोड़ की कार्ययोजना से खरीदा जाएगा।
- अब 35.16 रुपये प्रति किलो पर खरीदा जाएगा। राशन के साथ 1 किलो
- उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में दिया जाएगा। 1 रुपये पर दिया जाएगा
- एमएसएमई- केवल ऑनलाइन आवेदन होंगे।
- मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को दिया जाएगा।
- श्रम विभाग- 20 दिन में पंजीकरण न किया तो स्वत: माना जायेगा
- पर्यटन- फारेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई। इसमें पर्यटन सचिव भी होंगे। पर्यटन संबंधी समस्याओं का भी समाधान करेगी।
- ग्राम विकास विभाग- छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। ये देखेगी की बाजार में कोस तरह से उत्पाद बिक रहे हैं।
- हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीआरटी की डीपीआर बन गई। कैबिनेट ने औपचारिक अनुमोदन दे दिया है। इसके सफल होने के बाद अन्य शहरों में भी। 20.4 किलोमीटर के 4 रूट
- राजस्व विभाग- कम्प्यूटरीकरण के तहत नियमावली में संशोधन
- एमएसएमई- उत्तराखंड में पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ऊपर और 500 से ज्यादा रोजगार वालों को सरकार विशेष राहत देगी
- सितारगंज चीनी मिल को लीज पर देने के लिए- पेराई सत्र खत्म होने के बाद दे दी जाएगी।
- 35 से 37 करोड़ की बचत के साथ ही उद्योगपति 5 करोड़ 30 साल के लिए सरकार को देगा।
- वीआरएस के बाद बचे हुए करीब 32 कर्मचारी समायोजित होंगे।
- जिला खनिज न्यास में जमा होने वाली राशि 15 प्रतिशत की जाए। भारत सरकार के निर्देश को औपचारिक अनुमोदन दिया।
- पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में दो दिन मीठा दूध दिया जाएगा।
- सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी पर बंद होने वाले उद्योगों को एमएसएमई पॉलिसी के साथ ही 10 प्रतिशत अलग से टॉपअप दिया जाएगा। सभी को विकल्प देना होगा उत्पाद का।
- जमीनों के सर्कल रेट, तीन साल बाद रिवीजन हुआ।
- कुछ क्षेत्रों में सर्कल रेट कम हुए लेकिन कई जगह पर बढ़ाई गई। कोई आपत्ति आई तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति सुनेगी और सीएम को निर्णय लेने को अधिकृत किया गया।
- पहाड़ में 15 प्रतिशत तक बढ़े।
- 57 हजार क्षेत्र में 86 प्रतिशत 49 हजार एरिया में 50 प्रतिशत तक 5 प्रतिशत क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक प्रतिशत की बढ़ोतरी। (आईएएनएस)